Tags

Meta को लगा ₹3100 करोड़ का भारी जुर्माना! बच्चों के लिए खतरनाक साबित हुए Facebook-Instagram, US कोर्ट का बड़ा फैसला

अमेरिका के न्यू मेक्सिको में जूरी ने सोशल मीडिया दिग्गज मेटा पर बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े खतरों को छिपाने का दोषी मानते हुए 37.5 करोड़ डॉलर (करीब 3100 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया। अदालत ने पाया कि फेसबुक–इंस्टाग्राम ने मुनाफे के लिए बच्चों की कमजोरियों का फायदा उठाया और हजारों बार उपभोक्ता संरक्षण कानून तोड़ा।

By Pinki Negi

facebook instagram meta fine child safety case

अमेरिका में सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा (Meta) के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा को लेकर आया ताजा फैसला टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की मालिक इस कंपनी पर न्यू मेक्सिको की एक जूरी ने 37.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 3100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है। जूरी ने साफ कहा कि मेटा ने बच्चों की सुरक्षा, यौन शोषण के खतरे और मानसिक सेहत पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को जानते हुए भी जनता से छिपाया और मुनाफे को प्राथमिकता दी।

सात हफ्ते चली लड़ाई, बड़ा खुलासा

यह मामला न्यू मेक्सिको की अदालत में करीब सात हफ्तों तक चला, जिसमें राज्य के सरकारी वकीलों ने मेटा की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा किया। उनका तर्क था कि कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को अंदरूनी रिपोर्टों और डेटा से अच्छी तरह पता था कि उसके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं- चाहे वह यौन शोषण से जुड़ा जोखिम हो, खतरनाक कंटेंट हो या फिर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला दबाव। इसके बावजूद कंपनी ने न तो इन खतरों के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी दी और न ही समय रहते ठोस सुरक्षा कदम उठाए।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि मेटा ने पब्लिक इमेज के तौर पर अपने प्लेटफॉर्म्स को “सेफ” और “फ़ैमिली–फ्रेंडली” दिखाया, जबकि हकीकत इससे काफी अलग थी। एल्गोरिद्म बच्चों को ज्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर बांधे रखने के लिए डिजाइन किए गए, जिससे उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा, नींद और पढ़ाई पर असर पड़ा और एंग्जायटी तथा डिप्रेशन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ा। बच्चों के लिए रिकमेंड होने वाला कंटेंट भी कई मामलों में उनकी उम्र के हिसाब से सुरक्षित नहीं था।

बच्चों की कमजोरियों का फायदा उठाने का आरोप

जूरी ने अपने फैसले में सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हुए माना कि मेटा ने अनुचित और अनैतिक व्यापारिक तरीके अपनाए। अदालत की नजर में कंपनी ने बच्चों की कम उम्र, अनुभव की कमी और डिजिटल समझ की कमजोरियों का व्यावसायिक फायदा उठाया। यह सिर्फ टेक्निकल चूक नहीं, बल्कि सुनियोजित बिज़नेस मॉडल का हिस्सा माना गया जिसमें एंगेजमेंट और प्रॉफिट को बच्चों की सुरक्षा से ऊपर रखा गया।

फैसले में यह भी दर्ज किया गया कि मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद यौन शोषण, ऑनलाइन प्रेडेटर्स और शोषणकारी कंटेंट से जुड़े गंभीर जोखिमों को या तो कमतर दिखाया या फिर सीधे-सीधे जानकारी छुपाई। यही नहीं, कंपनी पर भ्रामक और गलत जानकारी देने का आरोप भी साबित हुआ-मतलब बाहर से सुरक्षा के दावों की मार्केटिंग, भीतर से जोखिमों पर चुप्पी।

हजारों बार कानून तोड़ने पर जुर्माना

अदालत ने इस मामले को किसी एक दो घटनाओं तक सीमित नहीं माना, बल्कि पाया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन “सिस्टमेटिक” था। जूरी के मुताबिक, मेटा ने न्यू मेक्सिको के उपभोक्ता संरक्षण कानून का हजारों बार उल्लंघन किया। हर उल्लंघन के लिए अलग-अलग सिविल पेनल्टी तय की गई और इन्हीं सबको जोड़ने पर कुल रकम 375 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इसी आधार पर कंपनी पर लगभग 3100 करोड़ रुपये के बराबर का जुर्माना लगाया गया।

कानूनी विशेषज्ञ इसे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के मामले में ऐतिहासिक और मिसाल कायम करने वाला फैसला मान रहे हैं। संदेश साफ है- अगर कोई टेक कंपनी बच्चों की सुरक्षा, उनकी प्राइवेसी और मानसिक सेहत से जुड़े खतरों को जानबूझकर नजरअंदाज करती है या छिपाती है, तो उसे सिर्फ इमेज लॉस नहीं, भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है।

टेक कंपनियों के लिए चेतावनी

यह फैसला आने वाले समय में सोशल मीडिया और बड़ी टेक कंपनियों पर रेगुलेशन और निगरानी को और सख्त कर सकता है। उम्मीद है कि अमेरिका के अन्य राज्यों और दुनिया के कई देशों में पॉलिसी–मेकर इस केस को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, एल्गोरिद्म की पारदर्शिता, आयु-प्रमाणन और कंटेंट मॉडरेशन पर कड़े नियमों की मांग तेज होगी।

फिलहाल मेटा की ओर से इस फैसले पर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन कानूनी हलकों में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी ऊपरी अदालत में अपील कर सकती है। अगर मामला आगे बढ़ता है तो यह सिर्फ एक कंपनी बनाम एक राज्य नहीं, बल्कि “बच्चों की सुरक्षा बनाम बिग टेक” की बड़ी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है, जिसके नतीजे वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम को प्रभावित करेंगे।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

अभी-अभी मोदी का ऐलान

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें