
भारतीय डाक विभाग में 28,636 ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सुधार (Correction) का समय है। जिन उम्मीदवारों के एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है, उनके लिए आज यानी 18 फरवरी से करेक्शन विंडो खोल दी गई है। आप अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जा सकते हैं। ध्यान रखें कि सुधार करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी, शाम 5 बजे तक ही है, इसलिए बिना देरी किए अपनी जानकारी चेक कर लें।
GDS आवेदन सुधार
इंडिया पोस्ट GDS भर्ती के लिए शुरू हुई करेक्शन विंडो में उम्मीदवार अपने नाम, प्राप्तांक (Marks), पदों की पसंद (Choice) और अन्य व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा।
यदि आप अपनी कैटेगरी (जैसे SC/ST से General) बदलते हैं और उसके लिए अतिरिक्त फीस की आवश्यकता है, तो बदलाव तभी मान्य होगा जब आप निर्धारित शुल्क जमा करेंगे। एक बार सुधार करने के बाद आपकी पुरानी जानकारी रद्द हो जाएगी और नई जानकारी के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
बिना परीक्षा और इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी
भारतीय डाक विभाग की इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें चयन के लिए उम्मीदवारों को न तो कोई लिखित परीक्षा देनी होगी और न ही किसी इंटरव्यू का सामना करना पड़ेगा। यह पूरी तरह से एक मेरिट-बेस्ड भर्ती है। उम्मीदवारों का चयन विशुद्ध रूप से उनकी 10वीं कक्षा (मैट्रिक्स) में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के 10वीं में बेहतर अंक होंगे, उनके चयन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसलिए, करेक्शन विंडो के दौरान अपने मार्क्स और बोर्ड की जानकारी बिल्कुल सटीक भरें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकती है।
India Post GDS Cut-off 2026
इंडिया पोस्ट GDS भर्ती में चयन का मुख्य आधार 10वीं के अंक होते हैं, यही वजह है कि इसकी कट-ऑफ (Cut-off) हमेशा बहुत ऊंची रहती है। पिछले कुछ वर्षों के रुझानों को देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी सर्किलों में प्रतिस्पर्धा सबसे अधिक होती है।
इन राज्यों में जनरल कैटेगरी की पहली मेरिट लिस्ट अक्सर 99% से 100% के बीच सिमट जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सर्किलों में 90% से कम अंक वाले उम्मीदवारों के लिए चयन की उम्मीद काफी कम रहती है, हालांकि कई मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद कट-ऑफ में मामूली गिरावट जरूर देखने को मिलती है।
कुल 28,636 पदों का आरक्षण के आधार पर विवरण
- सामान्य : 12,696 पद
- ओबीसी : 5,694 पद
- एससी : 3,942 पद
- एसटी: 2,716 पद
- EWS: 2,719 पद
- दिव्यांग : 869 पद
राज्य (सर्किल ) रिक्त पद स्थानीय भाषा
उत्तर प्रदेश (UP) 3,169 हिंदी
महाराष्ट्र 3,553 मराठी / कोंकणी
पश्चिम बंगाल 2,983 बंगाली / हिंदी / अंग्रेजी
मध्य प्रदेश 2,102 हिंदी
तमिलनाडु 2,009 तमिल
बिहार 1,344 हिंदी
ओडिशा 1,191 उड़िया
छत्तीसगढ़ 1,155 हिंदी
राजस्थान 634 हिंदी
झारखंड 908 हिंदी
उत्तराखंड 436 हिंदी
दिल्ली 38 हिंदी
कैटेगरी वाइज पोस्ट
उत्तर प्रदेश
यूआर: 1,328
ओबीसी: 830
एससी: 588
एसटी: 62
ईडब्ल्यूएस: 291
कुल: 3,169
बिहार (हिन्दी)
यूआर: 599
ओबीसी: 328
एससी: 199
एसटी: 67
ईडब्ल्यूएस: 119
PwD-ए: 8 | PwD-बी: 8 | PwD-सी: 11 | PwD-DE: 5
कुल: 1,344
राजस्थान (हिन्दी)
यूआर: 295 | ओबीसी: 87 | एससी: 84 | एसटी: 73 | ईडब्ल्यूएस: 73
कुल: 634
मध्य प्रदेश (हिन्दी)
यूआर: 844
ओबीसी: 252
एससी: 336
एसटी: 398
ईडब्ल्यूएस: 222
कुल: 2,102
दिल्ली (हिन्दी)
यूआर: 27 | ओबीसी: 4 | एससी: 2 | एसटी: 3 | ईडब्ल्यूएस: 2
कुल: 38
हिमाचल प्रदेश (हिन्दी)
यूआर: 217 | ओबीसी: 101 | एससी: 131 | एसटी: 12 | ईडब्ल्यूएस: 49
कुल: 520
हरियाणा (हिन्दी)
यूआर: 114 | ओबीसी: 73 | एससी: 48 | एसटी: 0 | ईडब्ल्यूएस: 25
कुल: 270
झारखंड (हिन्दी)
यूआर: 382 | ओबीसी: 105 | एससी: 100 | एसटी: 218 | ईडब्ल्यूएस: 71
कुल: 908
छत्तीसगढ़ (हिन्दी)
यूआर: 472 | ओबीसी: 46 | एससी: 137 | एसटी: 340 | ईडब्ल्यूएस: 115
कुल: 1,155
– बीपीएम के लिए 12,000 रुपये से -29,380 रुपये।
– एबीपीएम/ डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से -24,470 रुपये।
GDS चयन प्रक्रिया
इंडिया पोस्ट GDS भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और अंकों पर आधारित है। विभाग उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन भरे गए 10वीं के मार्क्स के आधार पर एक ऑटो-जेनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी उम्मीदवार के पास स्नातक (Graduation) या उससे भी उच्च शैक्षणिक योग्यता है, तो उन्हें चयन में कोई अतिरिक्त वेटेज या प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।
चयन के बाद, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने संबंधित डिविजनल हेड (Divisional Head) के पास जाकर ओरिजिनल दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification) कराना अनिवार्य होगा।









