छात्रों की पढ़ाई को आसान और आधुनिक बनाने के लिए देश की कई राज्य सरकारें अलग-अलग योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के तहत 10वीं कक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई-लर्निंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डिजिटल स्किल डेवलपमेंट में किसी तरह की कमी न महसूस हो। आज के डिजिटल युग में जहां किताबी ज्ञान के साथ-साथ ऑनलाइन संसाधन अनिवार्य हो गए हैं, यह स्कीम छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
योजना के तहत क्या मिलेगा?
दिल्ली सरकार हर साल 10वीं कक्षा के टॉप 1200 छात्रों को हाई कॉन्फिगरेशन वाले i7 प्रोसेसर लैपटॉप प्रदान करेगी। इन लैपटॉप की मार्केट वैल्यू ₹60,000 से अधिक बताई जा रही है, जिसमें SSD स्टोरेज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए लगभग 7.5 से 8 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
ये लैपटॉप न केवल ऑनलाइन क्लासेस, ई-बुक्स पढ़ने और प्रोजेक्ट तैयार करने में सहायक होंगे, बल्कि कोडिंग, रिसर्च, वीडियो एडिटिंग जैसी शैक्षणिक गतिविधियों को भी आसान बनाएंगे। खास बात यह है कि लड़कियों को भी बराबर का अवसर मिलेगा, जिससे शिक्षा में लिंग समानता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, योजना के तहत 175 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि सभी छात्र डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
यह योजना दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र-छात्राओं के लिए है। पात्रता की मुख्य शर्तें सरल लेकिन सख्त हैं। सबसे पहले, छात्र दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा, उसे सीबीएसई या संबंधित बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास करनी होगी और मेरिट लिस्ट में टॉप 1200 में स्थान प्राप्त करना होगा। तीसरा, छात्र ने रेगुलर मोड से पढ़ाई की हो और 11वीं कक्षा में दाखिला लेना अनिवार्य हो। ओपन स्कूल या प्राइवेट कैंडिडेट इस योजना से बाहर रहेंगे। दिलचस्प यह है कि योजना में पारिवारिक आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे मध्यम और निम्न वर्ग के मेधावी छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा।
कैसे होगा चयन और वितरण?
योजना की सबसे सरल और पारदर्शी विशेषता यह है कि छात्रों को अलग से आवेदन भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 10वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद सीबीएसई की मेरिट लिस्ट के आधार पर स्वतः टॉप 1200 छात्रों का चयन होगा। चयनित छात्रों को एक विशेष वितरण समारोह में लैपटॉप सौंपे जाएंगे। जरूरत पड़ने पर स्कूल के माध्यम से आधार कार्ड, निवास प्रमाण, मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट और बैंक डिटेल्स जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। अभी आधिकारिक पोर्टल या ऑनलाइन फॉर्म की घोषणा बाकी है, लेकिन शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन का इंतजार है।
