निजी क्षेत्र में काम करने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ईपीएफओ (EPFO) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वर्तमान में पेंशनभोगियों को हर महीने न्यूनतम केवल 1,000 रुपये मिलते हैं, जिसे बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी और पेंशनर्स इस मामूली रकम में इजाफे का इंतजार कर रहे हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद उनका गुजारा बेहतर तरीके से हो सके।
EPS पेंशन में 5 गुना बढ़ोतरी की संभावना
ईपीएफओ (EPFO) सदस्यों के लिए एक बड़ा अपडेट है कि सरकार एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर सीधे ₹5,000 करने की योजना बना रही है। इस फैसले का मुख्य लाभ उन प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगा जो EPFO में रजिस्टर्ड हैं और अपनी 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, साथ ही उन रिटायर्ड लोगों को भी फायदा होगा जो अभी न्यूनतम पेंशन पा रहे हैं। पेंशन में होने वाली यह पांच गुना बढ़ोतरी लाखों पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और उन्हें महंगाई के दौर में बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
EPS पेंशन वृद्धि पर सरकारी अपडेट और सदस्यों के लिए जरूरी सलाह
पेंशन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर अभी केंद्र सरकार की अंतिम मुहर लगनी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले बजट या सामाजिक सुरक्षा सुधारों से जुड़ी बैठकों में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार न केवल पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पीएफ (PF) निकालना और पेंशन वितरण जैसी सेवाओं को भी आसान बनाने की तैयारी में है। ईपीएफओ (EPFO) सदस्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने सर्विस रिकॉर्ड और केवाईसी (KYC) को अपडेट रखें और किसी भी अफवाह के बजाय केवल आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करें।
कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का आधार
ईपीएफओ (EPFO) एक सरकारी संस्था है जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन से कटने वाले पीएफ (PF) के पैसे को सुरक्षित रखने और उसे मैनेज करने का काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक मजबूत आर्थिक सहारा देना है। साल 1952 में स्थापित यह संस्था मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित करती है: भविष्य निधि (EPF), पेंशन लाभ के लिए ईपीएस (EPS) और बीमा सुरक्षा के लिए ईडीएलआई (EDLI)। इन योजनाओं के जरिए कर्मचारियों की बचत, बुढ़ापे की पेंशन और असमय मृत्यु की स्थिति में परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
