नए साल में लाखों लोगों को मिलेगा फ्री राशन! नए राशन कार्ड जारी होने का रास्ता साफ, इन लोगों के बनेंगे कार्ड

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए अच्छी खबर है। खाद्य राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में रुके हुए करीब 8 लाख राशन कार्डों का सत्यापन कर जल्द ही उनका वितरण शुरू किया जाए। ‘हिन्दुस्तान’ अखबार में खबर छपने के बाद मंत्री जी ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों के नए कार्ड बनाने का काम तेज करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इन नए राशन कार्डों का वितरण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे और जरूरतमंदों को समय पर फ्री राशन मिल सके।

राशन कार्ड धारकों की नई पात्रता जांच

सरकार ने आदेश दिया है कि राशन कार्ड की सूची को अब पूरी तरह साफ-सुथरा बनाया जाएगा। इसके तहत ऐसे परिवारों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे जिनके सदस्य विदेश में नौकरी कर रहे हैं और उनकी आय तय सीमा से अधिक है। साथ ही, मृत व्यक्तियों के नाम पर चल रहे राशन कार्डों को भी तुरंत बंद किया जाएगा। इन निरस्त किए गए कार्डों की जगह अब समाज के असली हकदार और गरीब जरूरतमंदों को जल्द से जल्द नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

राशन कार्ड व्यवस्था में सुधार और ई-केवाईसी प्रक्रिया

राशन कार्ड प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब उन परिवारों के कार्ड रद्द किए जाएंगे जिनके सदस्य विदेश में नौकरी कर रहे हैं और उनकी आय अधिक है, साथ ही मृत व्यक्तियों के नाम भी सूची से हटाए जाएंगे।

इसके अलावा, विवाहित महिलाओं के नाम उनके मायके से हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है; प्रदेश में ऐसे 7,316 मामलों पर काम चल रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी (e-KYC) का काम शत-प्रतिशत पूरा करें और लंबित आवेदनों की जांच कर पात्र लोगों को तुरंत नए राशन कार्ड जारी करें।

राशन कार्ड नियमों में सख्ती और ई-केवाईसी अपडेट

राशन कार्ड प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। अब विदेश में नौकरी करने वाले अमीर परिवारों और मृत व्यक्तियों के राशन कार्ड रद्द कर उनकी जगह जरूरतमंदों को कार्ड दिए जाएंगे। साथ ही, विवाहित महिलाओं के नाम उनके ससुराल के कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। राज्य में अब तक 92.09 प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है।

लापरवाही बरतने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है; पिछले महीने राशन वितरण में गड़बड़ी के कारण 36 दुकानदारों पर केस दर्ज किया गया और 133 के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। सरकार का लक्ष्य है कि ई-केवाईसी का काम जल्द ही शत-प्रतिशत पूरा हो ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके।