मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकेत दिया है कि सरकार का लक्ष्य साल 2028 तक बिजली के दामों को स्थिर रखना है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली की दरें तय करने का अंतिम निर्णय विद्युत नियामक आयोग ही लेता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार के दो साल पूरे होने पर मंत्री जी ने बताया कि राज्य में करीब 1 करोड़ उपभोक्ताओं को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार बिजली पर भारी सब्सिडी दे रही है, जिससे उन्हें एक रुपये की बिजली के बदले मात्र 60 पैसे ही देने पड़ते हैं।
बिजली सेवाओं में सुधार और सौर ऊर्जा पर सरकार का जोर
बिजली की कीमतों और सुविधाओं पर जानकारी देते हुए बताया गया कि बेहतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बिजली कंपनियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और खाली पदों पर भर्तियाँ की जा रही हैं। सरकार का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को सही दाम पर अच्छी और बिना रुकावट के बिजली देना है।
वर्तमान में प्रदेश 25,081 मेगावाट क्षमता के साथ एक बिजली सरप्लस राज्य बन चुका है, यानी यहाँ जरूरत से ज्यादा बिजली उपलब्ध है। इसके साथ ही, अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार सौर ऊर्जा (Solar Energy) के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है।
बिजली चोरी रोकने के लिए MP में बनेंगे विशेष ‘विद्युत थाने’
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली चोरी पर चिंता जताते हुए कहा है कि इसे रोकना बेहद जरूरी है, वरना भविष्य में बिजली संकट बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश में चोरी रोकने के लिए अब अलग से ‘विद्युत थाने’ खोलने की तैयारी है, जिसके लिए पुलिस बल की मांग की गई है। इसके साथ ही सरकार अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने का रास्ता साफ कर रही है और सब्सिडी के नियमों में बदलाव कर रही है ताकि इसका फायदा सिर्फ जरूरतमंद लोगों को ही मिले। अनावश्यक बिजली खर्च कम करने और व्यवस्था सुधारने के लिए ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
स्मार्ट मीटर से सस्ती बिजली और बिजली विभाग में 50,000 नई भर्तियाँ
बिजली मंत्री ने जानकारी दी है कि स्मार्ट मीटर लगवाना ईमानदार ग्राहकों के लिए बेहद लाभकारी है, क्योंकि इसके जरिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली के इस्तेमाल पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। इसके साथ ही, विभाग की कार्यक्षमता सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब तक संविदा और आउटसोर्सिंग पर चल रही व्यवस्था को खत्म कर, शिकायतों को दूर करने के लिए 50,000 नियमित पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इससे न केवल युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
बिजली बिल बकाया चुकाने के लिए ‘समाधान योजना’ का विस्तार
बिजली मंत्री ने जानकारी दी है कि ‘समाधान योजना’ का पहला चरण 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके तुरंत बाद 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक दूसरा चरण शुरू होगा। इस योजना का लाभ घर, दुकान और खेती से जुड़े सभी उपभोक्ता उठा सकते हैं। खास बात यह है कि जिन लोगों के बिजली कनेक्शन बकाया होने के कारण काट दिए गए हैं, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। वे अपना पुराना बिल जमा करके न केवल कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं, बल्कि सम्मान के साथ अपना कनेक्शन फिर से जुड़वा सकते हैं।
