पंजाब सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए मोहाली में नौ नए सेक्टर और न्यू चंडीगढ़ में दो नई टाउनशिप बनाने की योजना बनाई है। इस काम के लिए सरकार 5100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीद रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत जल्द ही मोहाली में 4059 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी की जाएगी।
मोहाली में भूमि अधिग्रहण की योजना
इस योजना के तहत, मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बने एयरोट्रोपोलिस (ब्लॉक ई से जे) को बढ़ाने के लिए 3535 एकड़ ज़मीन ली जाएगी। इसके अलावा, नए सेक्टर 87 (व्यावसायिक), 101 (आंशिक), और 103 (औद्योगिक) के लिए भी 524 एकड़ ज़मीन अलग से रखी गई है। इस पूरे मामले में, सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) का ज़रूरी काम कानून के मुताबिक पूरा हो चुका है और विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) ने इसे मंजूरी दे दी है।
न्यू चंडीगढ़ में भूमि अधिग्रहण का मुआवज़ा जल्द
न्यू चंडीगढ़ में 1048 एकड़ ज़मीन के लिए मुआवज़े के दस्तावेज़ तैयार कर लिए गए हैं, जिसे पहले ही अधिग्रहित किया जा चुका है। इस ज़मीन में इको सिटी-3 के लिए 720 एकड़ और मेडिसिटी के पास बनने वाली नई टाउनशिप के लिए 328 एकड़ भूमि शामिल है। उम्मीद है कि इन दस्तावेज़ों की घोषणा जल्द ही की जाएगी, जिसके बाद ज़मीनी स्तर पर विकास कार्य शुरू हो सकेगा।
सरकार ने भूमि संचय नीति वापस ली
सरकार ने इस साल जून में अपनी खास ‘भूमि संचय नीति’ के तहत 6,285 एकड़ ज़मीन लेने की मंज़ूरी दी थी। इस नीति में किसानों को नकद पैसे देने के बजाय, विकसित किए गए प्लॉट (भूखंड) दिए जाने थे। हालांकि, किसानों के कड़े विरोध और हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए अस्थायी रोक (अंतरिम रोक आदेश) के कारण सरकार को अगस्त में यह नीति वापस लेनी पड़ी। किसानों को डर था कि इस नीति से उनकी ज़मीन पर उनका नियंत्रण कम हो जाएगा।
पंजाब में पुरानी भूमि अधिग्रहण नीति फिर लागू
पंजाब सरकार ने मोहाली और नए चंडीगढ़ के विकास के लिए लाई गई ‘भूमि अधिग्रहण नीति’ को रद्द कर दिया है। अब सरकार ने पुराना ‘भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013’ फिर से लागू कर दिया है। इन दोनों प्रक्रियाओं में मुआवज़े का तरीका अलग है। रद्द की गई नीति में, ज़मीन के बदले नकद राशि के बजाय विकसित प्लॉट (जैसे- आवासीय या वाणिज्यिक प्लॉट) देने का प्रावधान था। लेकिन अब लागू हुए अधिनियम के तहत, सरकार ज़मीन का अधिग्रहण करके भूस्वामियों को बाज़ार दर के अनुसार नकद मुआवज़ा, साथ ही विस्थापन भत्ता और पुनर्वास का लाभ देगी।
पुरानी और नई भूमि अधिग्रहण नीतियों में अंतर
पुरानी पूलिंग नीति में ज़मीन लेने के लिए किसानों की सहमति ज़रूरी नहीं थी और वह सिर्फ सरकारी नीति पर आधारित थी। इसके विपरीत, वर्तमान कानून के तहत ज़मीन लेने से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन करना अनिवार्य है। इस नई प्रक्रिया में नियमित रूप से सार्वजनिक सुनवाई की जाती है, लोगों की आपत्तियाँ माँगी जाती हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहती है।
