पश्चिम बंगाल की ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदायों को शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने केंद्र सरकार को यह सलाह दी है कि पश्चिम बंगाल की केंद्रीय ओबीसी सूची से लगभग 35 समुदायों को हटा दिया जाए, जिनमें से अधिकतर मुस्लिम समुदाय से हैं।
पश्चिम बंगाल OBC सूची में मुस्लिम समुदाय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के पूर्व अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की ओबीसी (OBC) सूची की सिफारिश इस आधार पर की थी कि राज्य की ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदायों की संख्या बहुत अधिक है। अहिर ने बताया कि इस सूची में शामिल कुल 35 समुदायों में से ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय हैं, जबकि कुछ ही गैर-मुस्लिम समुदाय हो सकते हैं। उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
OBC सूची से समुदायों को बाहर करने की सलाह में कानूनी अड़चन
सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने जनवरी 2025 में पश्चिम बंगाल की केंद्रीय OBC सूची से 35 समुदायों को हटाने की सलाह केंद्र सरकार को भेजी थी। हालाँकि, यह सलाह कानूनी रूप से अधूरी थी। संविधान के 102वें संशोधन के मुताबिक, किसी भी समुदाय को सूची से हटाने या जोड़ने के लिए आयोग के सभी पदों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों) पर नियुक्त लोगों के हस्ताक्षर वाली सलाह ज़रूरी होती है। लेकिन सिफारिश भेजते समय उपाध्यक्ष का पद खाली था, जिस कारण इस सलाह को लागू करने में कानूनी बाधा आ गई।
35 मुस्लिम समुदाय हटाने की सिफारिश
साल 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय OBC सूची में 37 समुदायों को शामिल किया गया था, जिनमें से 35 मुस्लिम समुदाय थे। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 2 दिसंबर 2025 को लोकसभा में इस बात की पुष्टि की है कि इन समुदायों की जाँच के बाद, आयोग ने इनमें से 35 समुदायों को OBC सूची से हटाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश इन समुदायों की योग्यता और स्थिति की समीक्षा के बाद की गई है।
नौ राज्यों की OBC सूची में बदलाव लंबित
सरकारी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की ओर से नौ राज्यों की OBC सूची में बदलाव से जुड़ी सलाह इस समय सामाजिक न्याय मंत्रालय के पास लंबित है। इन बदलावों को लागू करने के लिए, पहले इन्हें संसद में पास करवाना होगा, और फिर राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित (officially published) किए जाने के बाद ही ये नए नियम लागू हो पाएंगे।
ओबीसी सूचियों की जाँच और राजनीतिक असर
दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहिर ने पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल की ओबीसी सूचियों की गहराई से जाँच की। फरवरी 2023 में पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान, उन्होंने राज्य की सूची में मुस्लिम समुदायों की ज़्यादा संख्या पर सवाल उठाए थे। आयोग की यह जाँच 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि इससे विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदायों के ‘तुष्टीकरण’ (appeasement) के बीजेपी के आरोपों को बल मिला।
