छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बुधवार को मंत्रिपरिषद ने ‘बिजली बिल हाफ योजना’ को अपनी मंज़ूरी दे दी है। अब राज्य में वे सभी घरेलू उपभोक्ता जो 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं, उन्हें इस महीने से इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 18 नवंबर को की गई घोषणा के बाद लिया गया है।
बिजली बिल हाफ योजना को मिली मंज़ूरी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल चार अहम फैसले लिए गए, जिनमें ‘बिजली बिल हाफ योजना’ सबसे मुख्य रहा। इस महत्वपूर्ण निर्णय को मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुँचाना और उनके बिजली खर्च के आर्थिक बोझ को कम करना है। सरकार का दावा है कि इस योजना से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट पर मिलेगी 50% छूट
मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद, 1 दिसंबर 2025 से ‘मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान’ लागू हो गया है। इस नई योजना के तहत, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% की बड़ी छूट मिलेगी। इस छूट से करीब 42 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा।
इसके अलावा जो उपभोक्ता 200 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, उन्हें भी अगले एक साल तक पहली 200 यूनिट पर 50% छूट मिलती रहेगी। इस निर्णय से लगभग 6 लाख अन्य उपभोक्ताओं को भी आर्थिक राहत मिलने का अनुमान है।
बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में पहले 1 अगस्त 2025 को एक बड़ा बदलाव करते हुए 400 यूनिट की सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं के बिल लगभग दोगुने हो गए और पूरे राज्य में विरोध बढ़ने लगा। बढ़ते असंतोष को देखते हुए, सरकार ने 18 नवंबर को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नागरिकों को राहत देते हुए यह घोषणा की कि अब यह योजना 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक की खपत पर लागू की जाएगी।
