सरकार के ताज़ा फैसले के अनुसार, अब आधार कार्ड को जन्म तिथि (Date of Birth) के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के पत्र का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान और सत्यापन (Verification) के लिए ही मान्य है, न कि जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए। इस निर्णय से कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ पर सवाल खड़ा हो गया है।
आधार अब जन्मतिथि का वैध प्रमाण नहीं
सरकार ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब से आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को जन्म के वैध प्रमाण (Valid Proof of Birth) के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आधार में दर्ज जन्म तिथि किसी प्रमाणित दस्तावेज़ पर आधारित नहीं होती।
इसके बजाय अब जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल प्रमाण पत्र, या नगर पालिका/स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए पारंपरिक दस्तावेज़ों को ही जन्मतिथि के लिए स्वीकार किया जाएगा। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब ज़िले में पेंशन और आंगनबाड़ी पुष्टाहार जैसे एक लाख से अधिक लाभ आधार सत्यापन पर निर्भर करते हैं।
पेंशन योजनाओं पर आधार कार्ड का असर
जिले में हुए इस संभावित बदलाव ने सबसे ज़्यादा चिंता पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को दी है। ऐसा इसलिए, क्योंकि वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन जैसी सभी योजनाओं के लिए अधिकांश लाभार्थी आवेदन अब तक आधार कार्ड के माध्यम से ही कर रहे थे।
आधार के नए नियम और लाभार्थियों की चुनौती
नए नियमों के लागू होने से कई कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पात्रता जाँच और नवीनीकरण अब प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग डेढ़ लाख बच्चे आधार सत्यापन के माध्यम से ही पोषाहार लेते हैं। साथ ही, कृषि विभाग और अन्य सरकारी योजनाओं में भी आधार को जन्म तिथि का प्रमाण माना जाता है। ज़िले में अधिकांश लाभार्थियों के लिए अचानक जन्म प्रमाण पत्र या हाईस्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बन जाएगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार ने दी जानकारी
जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार ने बताया है कि उन्हें अभी सरकार की ओर से इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। इसलिए, यह बताना मुश्किल है कि पहले से जमा आवेदनों का क्या होगा और नए आवेदनों में जन्मतिथि का सत्यापन किस प्रकार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन के आदेश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
