उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने लंबे समय से चल रही बिजली बिल से जुड़ी गलतियों और उपभोक्ताओं की परेशानी को समझते हुए एक नयी पहल की है, विद्युत बिल सुधार योजना 2025। इस योजना का मकसद उपभोक्ताओं को राहत देना और बकाया वसूली को आसान बनाना है।
सबसे बड़ी राहत यह है कि अब बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता खुद एक यूनिट रेट के हिसाब से बिल एडजस्ट कर सकते हैं। विभाग ने तय किया है कि एक किलोवाट कनेक्शन पर 144 यूनिट के भुगतान के आधार पर बिल का स्वयं संशोधन किया जा सकता है।
घर बैठे भुगतान की सुविधा
अब उपभोक्ता ऑनलाइन मोड या अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान कर सकते हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने कहा है कि इस प्रक्रिया में किसी को विभाग के ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।
बकाया बिल वालों के लिए सुनहरा मौका
विभाग ने साफ किया है कि जो उपभोक्ता अपना बकाया चुकाना चाहते हैं, उनके लिए यह स्कीम बेहद फायदेमंद है। एकमुश्त बकाया जमा करने पर सरचार्ज का 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। यानी अगर आपके ऊपर लेट पेमेंट का चार्ज जुड़ा है, तो वह पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
वहीं सिर्फ मूल बकाया राशि जमा करने वालों को 25 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।
योजना की अवधि और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। उपभोक्ताओं को इस अवधि में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले चरण में विभाग घरेलू और वाणिज्यिक दोनों तरह के कनेक्शनों को कवर करेगा।
मुख्य अभियंता वी.के. गुप्ता के अनुसार, जो उपभोक्ता किसी कारणवश समय पर बिल जमा नहीं कर पा रहे थे, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना खास तौर पर ‘लाॅग अनपेड’ श्रेणी वाले उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी साबित होगी।
तीन आसान विकल्प
इस योजना में उपभोक्ताओं को तीन भुगतान विकल्प दिए गए हैं –
- एकमुश्त भुगतान: पंजीकरण कराने पर उपभोक्ता को 100% सरचार्ज माफी मिलेगी।
- 750 रुपये मासिक भुगतान योजना: जिनके ऊपर अधिक बकाया है, वे इसे किस्तों में जमा कर सकते हैं।
- 500 रुपये मासिक भुगतान योजना: छोटे उपभोक्ताओं के लिए यह एक किफायती विकल्प रखा गया है।
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सीमित किया गया स्लैब भी अलग है – दो किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन और एक किलोवाट तक के व्यापारिक (कमर्शियल) कनेक्शन वाले इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
विभाग की अपील और आंकड़े
बस्ती ज़ोन में अभी भी लगभग 11,83,486 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी कारण से बिजली बिल जमा नहीं किया है। इनमें से 5,12,207 उपभोक्ता लंबे समय से बकाया पर हैं और “लॉग अनपेड” श्रेणी में शामिल हैं।
विभाग का कहना है कि करीब 27.78 प्रतिशत उपभोक्ता बिजली का उपयोग करते हैं लेकिन बिल नहीं भरते। ऐसे में यह योजना दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है – उपभोक्ता को राहत और विभाग को वसूली का मौका।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सुझाव
- रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द पूरी करें ताकि लाभ से वंचित न रहें।
- केवल अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल या विद्युत वितरण कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही पंजीकरण करें।
- विभाग द्वारा जारी अपडेट या SMS नोटिफिकेशन पर ध्यान दें।
योजना का असर और उम्मीदें
विद्युत बिल सुधार योजना 2025 से उम्मीद की जा रही है कि बकाया वसूली में बढ़ोतरी होगी और उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा। डिजिटल भुगतान और स्वयं बिल संशोधन जैसी सुविधाओं से लोगों का विभाग पर निर्भर रहना कम होगा।
