केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वे वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ़ रेफ्रेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। दरअसल यह एक तीन सस्दस्यी कमिटी है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेगी। हालाँकि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फैडरेशन (AIDEF) ने इसपर आपत्ति जताई है, क्योंकि इससे करीब 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
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AIDEF ने वित्त मंत्रालय को लिखा पत्र
इंडिया डिफेंस एम्प्लाइज फैडरेशन ने इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय को भी पत्र लिखा, जिसमें उनका कहना है की नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त जो चुके या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आयोग में शामिल न किया जाना गलत है। वित्त मंत्री को लिखे पत्र में AIDEF कहना है की जो लोग तीन दशक से अधिक समय से देश की सेवा कर चुके हैं, उन्हें टर्म ऑफ़ रेफ्रेंस में शामिल न करना न्यायसंगत नहीं है, पेंशन रिवीजन पेंशनर्स का अधिकार है और उन्हें इससे दूर रखना नाइंसाफी है।
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किन कर्मचारियों को किया जाएगा कवर
टर्म ऑफ़ रेफ्रेंस के अनुसार, जिन कर्मचारियों की सैलरी और अलाउंस की समीक्षा की जाएगी, वे इस प्रकार है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारी
- ऑल इंडिया सर्विसेज कर्मचारी
- डिफेंस फोर्सेज से जुड़े कर्मचारी
- केंद्र शासित प्रदेश कर्मचारी
- इंडिया ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारी एवं कर्मचारी
- RBI को छोड़कर संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों के सदस्य
- सर्वोच्च न्यायलय के अधिकरी एवं कर्मचारी
- हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी जिनकी सैलरी और खर्च संघ शासित प्रदेशों द्वारा वाहन किया जाता है
- संघ शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायलयों के न्यायिक अधिकारी
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यूनियन का क्या कहना है
बता दें, यूनियन की माने तो 8वें वेतन आयोग का ToR 7वें वेतन आयोग से अलग है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से इसे हटा दिए जाने से रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों का नाराज होना जायज है। हालाँकि फिलहाल इसपर कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट बनाने में लगभग 18 महीने का समय लगेगा। जिसके बाद ही यह तय हो सकेगा की कर्मचारियों और पेंशनर्स का पे स्ट्रक्चर, पेंशन और सैलरी कितनी बढ़ेगी।
