उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित सहारा शहर की ज़मीन पर नई विधानसभा बनने की चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। शासन के निर्देश पर, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस ज़मीन का सर्वे और पैमाइश का काम पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है।
सहारा शहर की ज़मीन पर बन सकता है नया विधानसभा भवन
करीब एक महीने पहले नगर निगम द्वारा सहारा शहर की लीज रद्द किए जाने के बाद से यह चर्चा थी कि इस ज़मीन का क्या होगा। सूत्रों के अनुसार, सरकार नए विधानसभा भवन के लिए लगभग 200 एकड़ ज़मीन की तलाश में थी, और सहारा शहर की 245 एकड़ ज़मीन स्थान और आकार दोनों ही दृष्टि से इस परियोजना के लिए बेहद उपयुक्त मानी जा रही है।
ज़मीन की रिपोर्ट शासन को सौंपी गई
सूत्रों के अनुसार, पिछले महीने शासन ने एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) को सहारा शहर की ज़मीन की विस्तृत नपाई (माप) करने का मौखिक निर्देश दिया था। एलडीए ने यह काम पूरा कर लिया है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट अब शासन को सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि शासन इस रिपोर्ट के आधार पर ही ज़मीन के उपयोग और भविष्य की योजनाओं पर अंतिम निर्णय लेगा।
सहारा शहर की जमीन पर कानूनी विवाद
सहारा शहर की कुल 245 एकड़ ज़मीन को लेकर विवाद है। एलडीए (लखनऊ विकास प्राधिकरण) के अनुसार, 130 एकड़ ज़मीन नगर निगम के पास थी, जिसे एलडीए ने अन्य योजनाओं के बदले एक पत्र के आधार पर निगम को हस्तांतरित किया था, लेकिन दस्तावेजों में आज भी एलडीए का नाम दर्ज है।
नगर निगम ने इस ज़मीन में से 170 एकड़, जबकि एलडीए ने 75 एकड़ (ग्रीन बेल्ट के लिए) सहारा इंडिया को लीज पर दी थी। हालाँकि, शर्तों का उल्लंघन होने के कारण, एलडीए ने पिछले साल और नगर निगम ने एक महीने पहले यह लीज रद्द (निरस्त) कर दी। इसके बाद, शासन ने ज़मीन की पैमाइश और सर्वे का आदेश दिया है।
सहारा इंडिया की जमीन पर सरकारी कब्ज़ा
लीज रद्द होने के बाद, एलडीए (LDA) ने करीब एक साल पहले ही इस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था, और हाल ही में नगर निगम ने भी अपना कब्ज़ा दर्ज किया है। हालाँकि, सहारा इंडिया ने इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन न्यायालय से कोई रोक या राहत नहीं मिलने के कारण, ज़मीन की नपाई और सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एलडीए अधिकारियों ने बताया है कि सर्वे रिपोर्ट शासन (सरकार) को भेज दी गई है, और अब ज़मीन के भविष्य पर अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा।
लखनऊ में नई विधानसभा बनाने की योजना पर तेज़ हुई चर्चा
हालांकि शासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा ज़ोरों पर है कि सरकार इस ज़मीन पर नई विधानसभा या उससे जुड़े प्रशासनिक भवन बनाने की योजना बना रही है। गोमतीनगर के बीचोंबीच स्थित यह ज़मीन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शहर के केंद्र में है और प्रमुख मार्गों से जुड़ी है। यदि यह योजना लागू होती है, तो यह लखनऊ के शहरी विकास में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है।
