उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में सुरक्षा और व्यवसाय के लिए एक अच्छा माहौल बना रही है, साथ ही व्यापारियों को हर संभव मदद दे रही है। इसी दिशा में, सरकार ने कुक्कुट विकास नीति के तहत पोल्ट्री फार्म (मुर्गी पालन) शुरू करने वाले लोगों को कई तरह की सुविधाएँ और आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मुर्गी पालन को एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित करना और युवाओं को स्वरोजगार के मौके देना है।
पोल्ट्री फार्मिंग पर सरकारी सहायता
अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल लेयर फार्म (अंडा उत्पादन) या ब्रॉयलर पैरेंट फार्म (चूजे उत्पादन) शुरू करना चाहता है, तो सरकार उसे 5 साल तक 7% ब्याज में छूट देगी। इसका मतलब है कि लोन के ब्याज का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद भरेगी। इस योजना के तहत, आवेदक को कुल लागत का केवल 30% निवेश खुद करना होगा, जबकि बचा हुआ 70% पैसा बैंक द्वारा लोन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
बिजली बिल और शुल्क में बड़ी छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने पोल्ट्री फार्म मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब पोल्ट्री फार्मों के बिजली बिल में पूरी तरह से छूट रहेगी और अगले 10 सालों तक बिजली ड्यूटी भी 100% माफ रहेगी, जिसका खर्च पशुधन विभाग उठाएगा। इसके अलावा, पोल्ट्री फार्म के लिए जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में भी 100% छूट दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए एक खास ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है, जिससे किसानों और नए उद्यमियों की शुरुआती लागत में काफी बचत होगी।
सरकारी योजना का लाभ कैसे उठाएँ
इस सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए, चुने गए लाभार्थियों को पहले मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वे अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला सकें। इस योजना से जुड़ने के लिए, इच्छुक व्यक्ति अपने जिले के पशुपालन विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, या फिर निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार का यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने में बहुत सहायक होगा।
