मध्य प्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में एक लाभकारी योजना की घोषणा की है जिसका नाम मुख्यम्नत्री भवान्तर भुगतान योजना है। यह योजना किसानों को राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है। बता दें योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों को उनकी उपज पर सरकार द्वारा 1300 रूपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि का लाभ पात्र किसान के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह राशि 13 नवंबर को भेजी जाएगी। किसानों के कल्याण और विकास के लिए यह योजना बनाई गई है।
किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता!
योजना के तहत सरकार ने मॉडल रेट जारी किया है। सोयाबीन की कीमत का मॉडल रेट 4,000 रूपए प्रति क्विंटल से अधिक का निर्धारित हुआ है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हो सके, यानी इन्हे नुकसान नहीं होना चाहिए।
किसानों के अकाउंट में 13 नवंबर तक 1300 रूपए सेंड किए जाएंगे जो प्रति क्विंटल पर मिल रहें हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार सशक्त भारत सशक्त मध्यप्रदेश की दिशा के तहत काम कर रही है।
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CM भावांतर योजना क्या है?
किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य प्राप्त हो सके और उन्हें कोई नुकसान न हो इसके लिए सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अगर बाजार में किसी फसल की कीमत उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम होती है तो सरकार इस योजना के तहत अतिरिक्त राशि को किसान के बैंक खाते में भेजेगी।
योजना में आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसानों को नीचे दी हुई प्रक्रिया को फॉलो करके आवेदन करना है।
- इसके लिए सर्वप्रथम उम्मीदवार की ई-उपार्जन पोर्टल पर जाना है।
- फिर आपको अपना पंजीकरण करना है।
- पंजीकरण होने के बाद किसान और उसकी जमीन का वेरिफकशन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
- जैसे ही वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होती है, इसके बाद योजना की राशि डीबीटी की सहायता से किसान के अकाउंट में भेज दी जाएगी।
