हरियाणा सरकार की सख्ती और नियमों के कारण, गरीब परिवारों को बीपीएल (BPL) सूची से बाहर किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले छह महीनों (अप्रैल से नवंबर) के दौरान, राज्य में 11 लाख 83 हज़ार 970 बीपीएल कार्ड धारकों को गरीबी रेखा (BPL श्रेणी) से बाहर कर दिया गया है। अप्रैल में जहाँ 52.50 लाख से अधिक बीपीएल कार्ड धारक थे, वहीं नवंबर में यह संख्या घटकर लगभग 40.66 लाख रह गई है।
लाखों BPL कार्ड रद्द
पिछले दो महीनों से बड़ी संख्या में 4,73,247 BPL (गरीबी रेखा से नीचे) राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इस कार्रवाई का सीधा असर लगभग 12.89 लाख लोगों पर पड़ा है। कार्ड रद्द होने के कारण, ये सभी लोग अब मुफ्त राशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे।
फैमिली आईडी से बीपीएल कार्ड रद्द होने के कारण
नागरिक सूचना और संसाधन विभाग (CRID) द्वारा फैमिली आईडी के आधार पर उन परिवारों के बीपीएल कार्ड रद्द किए जा रहे हैं, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से ज़्यादा है, या जिनका सालाना बिजली बिल ₹30 हज़ार से अधिक है। इसके अलावा, जिनके पास लाल डोरे में 400 गज से बड़ी ज़मीन, या चार पहिया वाहन, या एक से ज़्यादा दो-पहिया वाहन हैं, उनके कार्ड भी काटे जा रहे हैं।
सरकार का कहना है कि यह कदम असली ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुँचाने के लिए उठाया गया है, लेकिन कई शिकायतें हैं कि वेरिफिकेशन में गड़बड़ी के कारण कई पात्र परिवारों के कार्ड भी ग़लत तरीके से काट दिए गए हैं, जिसके चलते लोग अपनी फैमिली आईडी में सुधार करवाने के लिए सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे हैं।
राशन कार्डों की संख्या घटने से डिपो होल्डरों को नुकसान
पिछले कई महीनों से सरकार द्वारा बीपीएल राशन कार्डों की संख्या में लगातार कटौती की जा रही है। एक समय था जब प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में राशन कार्ड जारी किए थे, लेकिन अब इनकी संख्या लगातार घट रही है। जहाँ पहले एक राशन डिपो पर लगभग 1,000 कार्ड होते थे, वहीं अब ये घटकर 600 से भी कम हो चुके हैं। राशन का वितरण कम होने के कारण, डिपो होल्डरों का कमीशन सीधे प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।
