आज के समय कई राज्यों से पेपर लीक के कई चौकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में पेपर लीक के मामलों पर रोक लगाने और इससे जुडी गड़बड़ियों से सख्ती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया है। इस नए बिल के तहत यद परीक्षा में नकल करते हुए पकडे जाने पर 10 साल की जेल और एक करोड़ रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ऐसे में यह बिल परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक या नियमितता को रोकने में कैसे कारगार होगा चलिए जाने हैं इसकी पूरी जानकारी।
यह भी देखें: बिजली बिल से छुटकारा चाहते हैं? घर पर लगवाएं यह उपकरण, सरकार दे रही है मोटी सब्सिडी
क्या है सरकार का नया बिल?
बता दें, सोमवार को लोक परीक्षा विधेयक, 2024 प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी से सख्ती से निपटने के लिए पेश किया गया है। जिसके तहत परीक्षाओं में गड़बड़ी से संबंधित अपराध के लिए दोषी को अधिकतम 10 साल की जेल और एक करोड़ रूपये तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने हाल में मंजूरी दी थी, इस कदम से छात्रों को इसमें संगठित अपराध, साठगांठ और माफिया शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह भी देखें: यूपी में यहाँ अब सिर्फ ₹150 में मिलेगा प्रीपेड बिजली कनेक्शन, जानें किसे मिलेगा फायदा
कैसे लिया जाएगा एक्शन?
देश और विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के पारदर्शी तरीके से आयोजन के लिए विधेयक में एक हाई लेवल टेक्निकल कमिटी का गठन का भी प्रस्ताव है। यह कमिटी कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। जिसके अंतर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं आएंगी। इस बिल में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग रेलवे, नीट, जेईई, CUET आदि परीक्षाएं शामिल करने की योजनाएं बनाई जाएगी।
इसके साथ ही केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और नौकरियों के लिए सरकार की और से आयोजित सभी परीक्षाएं भी शामिल होगी। इस विधेयक में संगठित अपराध से जुड़े केस में 5 से 10 साल तक की कैद, न्यूनतम एक क्रूर रूपये जुर्मान का भी प्रस्ताव है।
यह भी देखें: बैंक में जमा आपके पैसे का कितना है इंश्योरेंस? 99% लोग नहीं जानते यह जरूरी बात
परीक्षा में गड़बड़ी पर लगेगा लगाम
राज्य एवं केंद्रीय स्तर की परीक्षाओं में सख्ती लाने के लिए इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के सम्बोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर अपना रिएक्ट किया था। उनका कहना है की सरकार युवाओं के भविष्य की चिंताओं और परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर अवगत है, जिसके लिए यह कानून बनाने का फैसला लिया गया है।
