नई दिल्ली की सरकार जल्द ही कमर्शियल पानी के बकाया बिलों पर बड़ी राहत देने जा रही है। जनवरी 2026 से एकमुश्त भुगतान पर आम माफी योजना (LPSC) शुरू होगी, जिसके तहत कमर्शियल बिलों के लेट पेमेंट चार्ज पर 70 से 90% तक की भारी छूट मिलेगी। इस योजना को लागू करने में करीब दो महीने लगेंगे, क्योंकि जल बोर्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। याद रहे, इससे पहले अक्टूबर 2025 में घरेलू पानी के बिलों पर 100% लेट पेमेंट चार्ज माफी की घोषणा की गई थी।
नेक्शन पर बिल छूट की योजना
वाणिज्यिक (Commercial) बिजली कनेक्शनों के लिए यह छूट एक दो-चरणों वाली योजना के तहत दी जाएगी। पहले चरण में, बकाया बिल जमा करने पर ग्राहकों को 90% की बड़ी छूट मिलेगी। यदि कोई ग्राहक इसके बाद भी बिल जमा नहीं करता है, तो उसे एक से दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस अतिरिक्त समय के बीत जाने के बाद, यह छूट घटाकर 70% कर दी जाएगी।
दिल्ली में पानी के बिल का भारी बकाया
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में घरेलू, सरकारी और कमर्शल कनेक्शनों को मिलाकर पानी के बिल का कुल 1.42 लाख करोड़ रुपये बकाया है। इस विशाल राशि में, सबसे ज़्यादा बकाया कमर्शियल श्रेणी का है, जो 66,000 करोड़ रुपये है, जबकि सरकारी विभागों पर भी 61,000 करोड़ रुपये के बिल लंबित हैं। यह दिखाता है कि दिल्ली में पानी के बिलों की लंबित राशि बहुत बड़ी है।
जल बोर्ड बकाया बिल माफी योजना
जल बोर्ड ने 15 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लक्ष्य में रखते हुए एक माफी योजना शुरू की है, जिसके तहत लेट पेमेंट चार्ज पर बड़ी छूट दी जा रही है। अब तक 17 हज़ार से ज़्यादा उपभोक्ताओं ने इसका फायदा उठाते हुए अपना बकाया जमा करा दिया है। इस योजना के तहत, 31 जनवरी 2026 तक बिल जमा करने पर जुर्माने में 100% की पूरी छूट मिलेगी। इसके बाद, 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच बिल भरने पर 70% की राहत मिलेगी। यह योजना लोगों को बकाया बिल भरने के लिए प्रोत्साहित करने और जल बोर्ड के राजस्व को वसूलने के उद्देश्य से लाई गई है।
पानी के बिल पर छूट की सीमा
जल बोर्ड ने कहा है कि कमर्शियल कनेक्शन पर मिलने वाली छूट घरेलू कनेक्शन की तुलना में थोड़ी कम है। जहाँ घरेलू उपभोक्ताओं को 100% तक की छूट दी जा रही है, वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं को अधिकतम 90% तक की ही छूट मिलेगी। यह अंतर ग्राहकों की भुगतान क्षमता और बिल पैटर्न को ध्यान में रखकर रखा गया है।
जल बोर्ड सभी उपभोक्ताओं से अपील कर रहा है कि वे इस मौके का फायदा उठाएँ और अपने पुराने बकाया बिलों का भुगतान करें, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी और बोर्ड को भी ज़रूरी विकास कार्यों के लिए फंड मिल सकेगा।
