भारत सरकार किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, लेकिन जानकारी की कमी के कारण ‘पीएम किसान योजना’ जैसी कुछ ही योजनाओं का लाभ किसान उठा पाते हैं। बहुत से किसान जानकारी के अभाव में अन्य लाभकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिए, यह ज़रूरी है कि किसानों को ‘पीएम किसान योजना’ के अलावा उन प्रमुख योजनाओं की जानकारी भी मिले, जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। आगे हम एक टेबल के माध्यम से ऐसी ही योजनाओं के नाम और उनकी खासियतों को समझेंगे।
किसानों के लिए 6 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ
| क्र. | योजना का नाम | मुख्य उद्देश्य और लाभ |
| 1 | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) | यह किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है। पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों (₹2000 x 3) में सीधे बैंक खाते में मिलती है। |
| 2 | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) | यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना है। 60 वर्ष की आयु के बाद रजिस्टर्ड किसानों को ₹3,000 प्रति माह की निश्चित पेंशन मिलती है। यह एक योगदान आधारित (Contributory) स्कीम है। |
| 3 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) | यह फसल बीमा प्रदान करती है। बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा देती है। |
| 4 | मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MISS) | किसानों को रियायती दर पर शॉर्ट टर्म एग्री-लोन देती है। ₹3 लाख तक के फसल लोन पर 7% के बजाय 4% तक (समय पर भुगतान करने पर) की प्रभावी ब्याज दर लगती है। |
| 5 | एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) | यह कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) निवेश के लिए है। ₹2 करोड़ तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलता है। इसका उपयोग कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए होता है। |
| 6 | 10,000 नए FPO का गठन और प्रचार | यह किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बनाने और बढ़ावा देने की योजना है। FPO को वित्तीय सहायता (₹18 लाख तक), मैचिंग इक्विटी ग्रांट और संस्थागत लोन के लिए क्रेडिट गारंटी मिलती है। |
