बिहार में कुछ समय के बाद चुनाव होने वाले है, इस मौके पर राज्य सरकार ने नए वकीलों के लिए एक खास घोषणा की है। सरकार ने फैसला किया है कि 1 जनवरी 2024 से नामांकित होने वाले सभी नए वकीलों को अगले तीन सालों तक हर महीने 5000 रूपये का आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से दी जाएगी। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी जानकारी दी कि वकीलों की मांग पर, नए वकीलों के लिए लाइब्रेरी बनाने हेतु एकमुश्त ₹5 लाख की सहायता दी जाएगी और साथ ही बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को भी ₹30 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
वकीलों को दी जाएगी मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद
कम आय वाले वकीलों को आर्थिक मदद मिलने से वह काफी खुश है। मुख्यमंत्री का मानना है कि न्यायिक सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए वकीलों को बेहतर सुविधा देना जरुरी है। कम आय वाले वकीलों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मदद दी जाएगी और महिला वकीलों के लिए अधिवक्ता संघों में पिंक टॉयलेट की सुविधा भी मिलेगी। इस फैसले पर पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ ने कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर और नए वकीलों को बहुत सहायता होगी।
जल्द घोषित होगी आवेदन प्रक्रिया
बिहार सरकार ने वकीलों को स्टाइपेंड देने की योजना तो घोषित कर दी है, लेकिन आवेदन करने का तरीका और ज़रूरी कागजात की पूरी जानकारी अभी तक राज्य बार काउंसिल ने जारी नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आवेदन प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा, ताकि वकील इसके लिए आवेदन कर सकें।
विकास मित्रों को भी मिली बड़ी सौगात
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्रों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने घोषणा की है कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत काम कर रहे हर विकास मित्र को ₹25,000 की राशि दी जाएगी। इसके अलावा उनके भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई है। अब विकास मित्रों का मासिक परिवहन भत्ता ₹1900 से बढ़ाकर ₹2500 कर दिया गया है, और स्टेशनरी भत्ता भी ₹900 से बढ़ाकर ₹1500 कर दिया गया है।
