उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी आदेश जारी किया है। 1 फरवरी 2026 से विभागीय चयन समितियों की बैठक में संपत्ति का विवरण अनिवार्य होगा। यदि कर्मचारी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है और उनका प्रमोशन कैंसिल किया जा सकता है।