संविदा कर्मचारियों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, तय की नौकरी की समय-सीमा और सैलरी, अब ऐसे होगा चयन

उत्तर प्रदेश राज्य में आउटसोर्सिंग सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिससे राज्य के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जानकारी के लिए बता दें नया सरकारी निगम बनाने के लिए यूपी सरकार ने स्वीकृति दे दी है जिसका लाभ संविदा कर्मचारियों को ही मिलेगा। यह निगम, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड है। इस कंपनी का काम कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है।

यह भी पढ़ें- UP Group C Bharti 2025: यूपी में बंपर वैकेंसी, PET पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका!

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?

बता दें बहुत लम्बे टाइम से संविदा कर्मचारियों को EPF और ESI जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही रही थी वही उन्हें पूरा वेतन भी नहीं दिया जा रहा था, यह जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताई है। इन सभी समस्याओं से कर्मचारी बहुत परेशान थे इसका हल निकालने के लिए सरकार ने निगम बनाने का फैसला लिया है।

नई व्यवस्था की खासियत बात

• चयन- अब से निगम द्वारा एजेंसी चुनने का काम किया जाएगा जबकि पहले विभाग द्वारा किया जाता था। अब पारदर्शी तरीके से GeM पोर्टल पर जाकर एजेंसियों का चयन किया जाएगा।
• सैलरी- अब से कर्मचारियों की सैलरी 1 से 5 तारीख के बीच हर महीने 16,000 से लेकर 20,000 तक भेजी जाएगी।
• सुरक्षा- नई व्यवस्था के तहत अब डायरेक्ट कमर्चारियों के अकाउंट में EPF और ESI का पैसा भेजा जाएगा।
• कार्यकाल- कर्मचारियों को महीने में 26 दिन काम करना है और उनका कार्यकाल तीन साल का रहेगा।
• दुर्घटना- यदि किसी कर्मचारी के साथ काम के दोरान कोई दुर्घटना होती है और उसकी जान चली जाती है तो उसके परिवार को उसका दाह संस्कार करने के लिए 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी

आरक्षण के साथ अन्य क्या सुविधाएं मिलेंगी?

नई व्यवस्था के तहत SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने का भी ऐलान हुआ है। समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करें जाएंगे ताकि कमर्चारियों को काम और भी बेहतर तरीके से आ सके।