क्या आप पुराने टैक्स नियमों के तहत अपना रिटर्न भर रहें हैं और ऐसे समझते हैं कि सैलरी के तहत जो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है वह टैक्स मुफ्त रहता है तो ये जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जानकारी के लिए बता दें ऐसा कुछ भी नहीं होता है HRA पर यदि फ्री टैक्स पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खास नियमों का पालन करना होगा।
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टैक्स बचाने के लिए HRA की गणना
HRA की गणना के इन तीन नियमों के आधार पर आप समझ सकते हैं की टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है।
- कंपनी से मिला HRA- कम्पनी की ओर से आपकी सैलरी में जो HRA दिया जाता है।
- शेयर के हिसाब से HRA- यह HRA आपको शहर के हिसाब से दिया जाता है। यदि आप मेट्रो शहरों में रहते हैं तो बेसिक सैलरी का 50% और नॉन मेट्रो शहरों के लिए 40% निर्धारित है।
- किराए और सैलरी का हिसाब- इसमें सालाना किराए में से आपकी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत कट किया जाता है इसके बाद जो रकम बचती है वो टैक्स फ्री मिलती है।
ये तीन राशि हमने आपको बताई है, अब इनमे से सबसे कम जो राशि होती है उसमें आपको टैक्स छूट मिलने वाली है।
इस सरल उदहारण से समझे
हम एक छोटे से और सरल उदाहरण से समझेंगे। यदि आप किसी मेट्रो शहर में रहे रहें हैं और आपका 20 हजार रूपए किराया है और वार्षिक सैलरी आपको 5 लाख रूपए तक है। अब इस तीन नियमों के तहत इसकी गणना करते हैं।
नियम पहला- आपको मिलने वाला HRA 2.4 लाख रूपए है।
दूसरा नियम- बेसिक सैलरी का आपको 50 प्रतिशत यानी की 5 लाख का 50% होगा तो 2.5 लाख रूपए राशि होगी।
तीसरा नियम- इस नियम के तहत किराया-बेसिक सैलरी का 10% यानी की 2.4 लाख रूपए में से 50 हजार घटाने हैं जो कि 1.9 लाख रूपए निकलेगा।
अब आप इन तीनों नियमों में देख सकते हैं की 1.9 लाख रूपए ही सबसे कम रकम है। आपको इनमे ही टैक्स छूट मिलने वाली है। आपको सैलरी स्लिप देखकर ही टैक्स फ्री रकम का पता नहीं चलेगा जब तक आप इन तीन नियमों को अच्छे से नहीं सझते हैं आप HRA की गणना भी नहीं कर पाएंगे।
