भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने स्टाफ की भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने की घोषणा की है। यह पहली बार है जब भारत के पूर्व मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ और वर्तमान बीआर गवाई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने अपने गैर-न्यायिक कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर ओबीसी के लिए कोटा लागू किया है। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक नियुक्तियों में केवल एससी और एसटी के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था थी।
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1961 के सेवा नियमों में संशोधन
इस नए बदलाव को लेकर 3 जुलाई जो जारी एक गजत नोटिफिकेशन में बताया गया है की अनुछेद 146 (2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य न्यायधीश ने 1961 सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स नियमों में संसोधन किया है। इसमें संशोधित किए गए नियम 44 के अनुसार अब सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के साथ-साथ ओबीसी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को भी आरक्षण दिया जाएगा।
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क्या थे आरक्षण संबंधी नियम
अब तक सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों की नियुक्ति में केवल एससी, एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी, लेकिन अब संशोधन के बाद ओबीसी वर्ग को भी न्यायली की स्टाफ नियुक्ति में अवसर मिल सकेगा। संशोधित नियम के अनुसार जिन पदों पर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण संबंधी जो नियम-आदेश और अधिसूचनाएं जारी की जाती थी, अब सुप्रीम कोर्ट की सीधी भर्ती में भी वही लागू होगी। हालांकि इन नियमों में संसोधन या अपवाद की अनुमति मुख्य न्यायधीश पर होगी।
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क्या है आर.के सभरवाल बनाम पंजाब?
1995 में आर.के सभरवाल बनाम पंजाब राज्य मामले में पाँच न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ के फैसले के आधार पर तय हुआ की सरकारी नौकरियों में आरक्षण रिक्तियों के आधार पर नहीं बल्कि पदों के आधार पर तय की जाएगी। इसके साथ ही सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए भी अलग-अलग रोस्टर होने चाहिए, एक बार कोई पोस्ट आरक्षित श्रेणी को आवंटित हो जाए तो वह स्थाई रूप से उसी श्रेणी की बनी रहेगी।
