शहर के नालों पर अतिक्रमण की समस्या दिनों-दिन गहराती जा रही है, जिससे न केवल जल निकासी व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि मानसून से पहले सफाई कार्य भी ठप हो गया है। नगर निगम द्वारा किए गए हालिया सर्वे में सामने आया है कि शहर के 58 नालों पर अवैध कब्जा और Encroachment हुआ है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने सख्ती अपनाते हुए दुकानदारों, गुमटी संचालकों और कब्जेदारों को 24 घंटे के भीतर नालों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
30 मई से शुरू होगी कार्रवाई, वसूली होगी अतिक्रमण हटाने का खर्च
नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 30 मई से प्रारंभ होगी। नगर आयुक्त के नेतृत्व में छह सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जो जोनवार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने की लागत संबंधित कब्जेदारों से वसूली जाएगी, ताकि भविष्य में अवैध निर्माण करने वालों को सबक मिल सके।
जोनवार स्थिति की गंभीरता
हर जोन में अलग-अलग प्रकार से नालों पर कब्जा किया गया है। दशाश्वमेध जोन में सिगरा, शिवपुरवा और लोको छित्तूपुर क्षेत्रों में पक्की दुकानों और पाथरों से नाले बंद किए गए हैं, जबकि चेतगंज में सब्जी मंडी और चौराहों के किनारे नालों को अतिक्रमण से ढंक दिया गया है। वरुणापार जोन के गणेशपुर, लोढ़ान और नदेसर वार्ड में निजी निर्माण और गुमटी आदि ने नालों को ढंक दिया है।
ऋषि मांडवी जोन में नेवादा, तुलसीपुर, कंदवा और करौड़ी इलाकों में नालों की पूरी श्रृंखला पर कब्जा फैला हुआ है, जो कि मानसून के समय गंभीर जलभराव की आशंका को जन्म देता है। वहीं, सारनाथ जोन और रामनगर जोन में भी मुख्य सड़कों और पुलियों के पास नालों पर कब्जा कर अस्थायी और स्थायी निर्माण किए गए हैं। आदमपुर जोन की स्थिति भी चिंताजनक है जहां पीलीकोठी में पांच नालों पर अवैध कब्जा दर्ज किया गया है।
निगम की रणनीति और जनता से अपील
नगर निगम द्वारा गठित टीमें प्रत्येक जोन में जाकर कब्जों की पहचान करेंगी और मशीनरी की सहायता से अवैध ढांचों को हटाया जाएगा। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नालों पर किसी भी प्रकार का निर्माण गैरकानूनी है, और इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य व सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
