नोएडा में बसने जा रही है जापानी सिटी! यीडा ने शुरू किया किसानों से ज़मीन खरीदना, जानिए पूरा प्लान

जापानी सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विकसित की जाएगी। यह परियोजना सेमीकंडक्टर, AI, सोलर इनर्जी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देगी। 2544 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सिटी औद्योगिक और नागरिक दोनों दृष्टियों से अत्याधुनिक होगी।

By GyanOK

नोएडा में बसने जा रही है जापानी सिटी! यीडा ने शुरू किया किसानों से ज़मीन खरीदना, जानिए पूरा प्लान
नोएडा में बसने जा रही है जापानी सिटी

जापानी सिटी को बसाने के लिए यमुना प्राधिकरण (YEIDA) ने जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर-5 में बनाई जाएगी। इसके लिए कल्लूपुरा गांव के 31 किसानों से जमीन ली जा रही है। प्राधिकरण ने जमीन की सूची जारी कर दी है और 15 दिन में लोगों से आपत्ति मांगी गई है।

क्या है जापानी सिटी का प्लान?

यह जापानी सिटी सिर्फ एक उद्योग क्षेत्र नहीं होगी, बल्कि यहां सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर एनर्जी (Renewable Energy) और ऑटोमोबाइल जैसी नई तकनीकों पर काम करने वाली कंपनियां आएंगी।

इस सिटी में सरकार सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाएं बनाएगी। इसके साथ ही यहां काम करने वाले लोगों को रहने के लिए घर, बच्चों के लिए स्कूल, और इलाज के लिए अस्पताल जैसी चीजें भी मिलेंगी।

सरकार और प्राधिकरण मिलकर करेंगे खर्च

760 हेक्टेयर जमीन पर बनने वाली इस सिटी के लिए लगभग 2544 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें से 1272 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार देगी और बाकी की रकम यमुना प्राधिकरण खुद खर्च करेगा।

YEIDA के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि यह प्रोजेक्ट यूपी की अर्थव्यवस्था को ताकत देगा और यहां हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

रहने और काम का बेहतर माहौल

इस सिटी की खासियत यह होगी कि यहां काम करने वाले लोगों को बेहतर जीवनशैली मिलेगी। उनको ऐसी जगह मिलेगी जहां वे काम भी कर सकें और अच्छा जीवन भी जी सकें। बच्चों के लिए स्कूल होंगे, बुजुर्गों के लिए अस्पताल, और सभी के लिए सुरक्षित और साफ वातावरण।

भविष्य की दिशा

जापानी सिटी से उत्तर प्रदेश और भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। यह प्रोजेक्ट देश को ग्लोबल लेवल पर तकनीकी और औद्योगिक केंद्र बनाने में मदद करेगा।

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