Family ID Card: जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश, अब फैमिली ID कार्ड से मिलेगा राशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए फैमिली ID कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब बिना इस कार्ड के राशन समेत कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। जानिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत।

By GyanOK

उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘एक परिवार एक पहचान’ योजना के तहत Family ID Card को अनिवार्य कर दिया है, ताकि राज्य के हर परिवार को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पात्र परिवारों का फैमिली आईडी कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें, क्योंकि अब राशन समेत कई योजनाओं का लाभ इसी कार्ड से जोड़ा जाएगा।

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फैमिली ID कार्ड से योजनाओं का लाभ लेना हुआ आसान

फैमिली आईडी कार्ड यानी 12 अंकों की एक यूनिक पहचान संख्या, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे हर परिवार की सही पहचान और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। यह कार्ड सरकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ लाभार्थियों की सूची को डिजिटल रूप से मजबूत करता है। खास बात यह है कि इसके माध्यम से रोजगार, शिक्षा, राशन वितरण और अन्य सेवाओं का लाभ सीधे परिवार को मिल पाएगा।

राशन कार्ड से लिंक होगा फैमिली ID, पात्रता जरूरी

जिनके पास पहले से राशन कार्ड है, उन्हें यह कार्ड स्वतः लिंक हो जाएगा। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें Family ID Card के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र परिवार योजनाओं से वंचित न रह जाए। यही वजह है कि जिलाधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

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कैसे करें फैमिली ID कार्ड के लिए आवेदन

फैमिली आईडी कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इच्छुक परिवार https://familyid.up.gov.in पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र और पारिवारिक विवरण जैसी जानकारियों के आधार पर यह कार्ड जारी किया जाएगा। आवेदन करते समय मोबाइल OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा और फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप अपने आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर देख सकते हैं।

Family ID Card के क्या हैं प्रमुख लाभ

फैमिली आईडी कार्ड से न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और सटीक तरीके से दिया जाएगा, बल्कि यह कार्ड राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच डेटा सिंक्रनाइज़ेशन का भी काम करेगा। इससे न केवल राशन वितरण की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार जैसी योजनाओं को जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में आसानी होगी।

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