Mock Drill Postponed: राजस्थान के 41 जिलों में 29 मई को ऑपरेशन शील्ड (Operation Shield) के तहत जो मॉक ड्रिल आयोजित होने जा रही थी, उसे अचानक गृह मंत्रालय के आदेश पर स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है, और अब इन जिलों में किसी भी प्रकार की सुरक्षा अभ्यास गतिविधि नहीं होगी जब तक नई तारीखों की घोषणा नहीं होती।
इस मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट और नागरिक-सैन्य समन्वय के ज़रिए आपातकालीन स्थितियों की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया जाना था। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा देशभर में समन्वित मॉक ड्रिल की योजना के चलते राजस्थान का अभ्यास रोका गया है।
ऑपरेशन शील्ड क्या है इसका उद्देश्य और रणनीति
ऑपरेशन शील्ड भारत सरकार की एक विशेष पहल है, जो सीमा सुरक्षा, आतंकी खतरों, और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैयारियों की पड़ताल करता है। इसका मकसद है यह देखना कि अगर अचानक कोई संकट आता है—जैसे आतंकी हमला, सीमा पर गोलीबारी, साइबर अटैक या प्राकृतिक आपदा—तो राज्य और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर कितनी तेजी और प्रभावशीलता से प्रतिक्रिया कर सकती हैं।
मॉक ड्रिल का हिस्सा होते हैं:
- ब्लैकआउट: जब शहर की बिजली काट दी जाती है, और रात में सुरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली को परखा जाता है।
- आपात सेवाओं की तैनाती: जैसे कि एंबुलेंस, दमकल, पुलिस, सेना और काउंटर टेरर यूनिट्स का त्वरित रेस्पॉन्स।
- जनता की भागीदारी: नागरिकों को सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।
राजस्थान क्यों है इस अभ्यास का केंद्र?
राजस्थान भारत का एक रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि इसकी पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर जैसे जिले सीमा के बहुत नज़दीक हैं और हमेशा संभावित खतरों के दायरे में रहते हैं।
इस कारण, राजस्थान में ऑपरेशन शील्ड जैसी पहल सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि जमीनी स्तर की तैयारी का एक जरूरी हिस्सा है। मॉक ड्रिल के जरिए यह परखा जाना था कि यदि पाकिस्तान सीमा से कोई खतरा उत्पन्न होता है तो प्रशासन और सुरक्षा बल किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे।
केंद्र सरकार की नई योजना
अब सरकार की रणनीति है कि मॉक ड्रिल केवल राज्यों तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय स्तर पर एकसाथ आयोजित की जाए। इसके तहत भारत को सात जोन में बांटा गया है और हर जोन में एक ही समय पर अभ्यास कराया जाएगा।
राजस्थान का अभ्यास अब इसी योजना के तहत 29 मई की शाम को देश के अन्य जोनों के साथ आयोजित होगा। इससे न केवल क्षेत्रीय तैयारियां देखी जा सकेंगी, बल्कि सभी जोनों के बीच समन्वय और समयबद्ध प्रतिक्रिया की भी तुलना की जा सकेगी।
नागरिक सुरक्षा विभाग की भूमिका और कार्यवाही
राजस्थान के नागरिक सुरक्षा निदेशक जागजीत सिंह मोंगा ने पहले सभी 41 जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि वे मॉक ड्रिल के लिए तैयार रहें। सभी जिला मुख्यालयों पर ड्रिल का विस्तृत खाका तैयार किया जा चुका था।
हालांकि, अब उसी विभाग ने नए आदेश जारी करते हुए ड्रिल को स्थगित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेटों को कहा गया है कि वे स्थानीय स्तर पर लोगों को सूचित करें, और जब तक नई तारीखें नहीं मिलतीं, किसी प्रकार की पूर्व-तैयारी को रोक दें।
मॉक ड्रिल का महत्व: केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि असली परीक्षा
बहुत से लोग मॉक ड्रिल को एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह नकली संकट के ज़रिए असली तैयारी की जांच है। इससे निम्नलिखित पहलुओं की गहराई से जांच होती है:
- सुरक्षा एजेंसियों का रिस्पॉन्स टाइम
- आपात सेवाओं की तत्परता
- नागरिक प्रशासन का समन्वय
- जनता में जागरूकता और सहयोग
इन पहलुओं पर मॉक ड्रिल से जो फीडबैक आता है, वही नीति निर्धारण और सुधारों की नींव बनता है।
अब आगे क्या होगा?
सरकार ने संकेत दिए हैं कि मॉक ड्रिल की नई तारीख और दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। सभी जिलों को कहा गया है कि वे अपनी पहले से की गई तैयारियों को बनाए रखें, ताकि नई तारीख आते ही बिना समय गंवाए अभ्यास किया जा सके।
राज्य और केंद्र मिलकर इस बार की ड्रिल को और अधिक यथार्थवादी और उपयोगी बनाने की योजना बना रहे हैं।
