मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनें लम्बे समय से जिस घोषणा का इंतजार कर रही थीं, अब उसे लेकर खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत में महिलाओं के खातों में 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इसके कुछ महीनों बाद यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई थी। तब से अब तक लाभार्थी महिलाओं को हर महीने इस बढ़ी हुई राशि का इंतजार बना रहा है, लेकिन मई 2025 में भी महिलाओं के खातों में 1250 रुपये ही भेजे गए हैं।
2023 के चुनावों से जुड़ा था वादा
विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान BJP ने इस योजना की राशि को 1500 रुपये या उससे अधिक करने का वादा किया था। इस उम्मीद में महिलाएं लगातार सरकार की ओर देख रही थीं। हालांकि, अब मई 2025 में मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले 5 वर्षों में इस योजना की राशि को 3000 रुपये प्रति माह तक ले जाया जाएगा।
इस घोषणा का अर्थ साफ है कि सरकार इस राशि को एकदम से नहीं बढ़ाने जा रही है, बल्कि यह चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यानी फिलहाल महिलाओं को वर्तमान 1250 रुपये पर ही निर्भर रहना होगा।
सरकार की वित्तीय स्थिति और तारीख में बदलाव
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में हर महीने इस योजना के तहत सरकार को 1550 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल राशि में तुरंत इजाफा करना सरकारी खजाने पर भारी पड़ सकता है। इसी वजह से पैसों के ट्रांसफर की तारीख में भी बदलाव किया गया है। पहले यह राशि हर माह की 10 तारीख तक खातों में पहुंच जाती थी, लेकिन अब इसे 15 तारीख तक बढ़ा दिया गया है।
नए रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक बनी चिंता का विषय
एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लाडली बहना योजना के नए रजिस्ट्रेशन भी 2023 से बंद पड़े हैं। जबकि इस अवधि में लाखों महिलाओं के नाम सूची से हटाए भी जा चुके हैं। इस योजना के तहत 21 से 59 वर्ष की विवाहित महिलाएं पात्र होती हैं, लेकिन नए नाम नहीं जोड़े जाने से बड़ी संख्या में महिलाएं अब भी इंतजार में हैं।
जानकारों के अनुसार सरकार की ओर से नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। इससे उन महिलाओं को निराशा हुई है जो अपने दस्तावेज और पात्रता के बावजूद योजना का लाभ नहीं ले पा रही हैं।
