रेवाड़ी जिले में भीषण गर्मी के चलते शिक्षा प्रशासन ने कक्षा एक से आठ तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया है। अब स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। इस फैसले का उद्देश्य बच्चों को लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रखना है। उपायुक्त अभिषेक मीना द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार, यह नया समय बृहस्पतिवार से लागू हो गया है।
स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि स्टाफ सदस्य दोपहर 1:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहें। इस दौरान स्कूलों में गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। यह बदलाव तब आया जब जिले में लगातार एक सप्ताह से अधिक समय से तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही थी और अभिभावकों तथा शिक्षक संगठनों द्वारा समय में परिवर्तन की मांग उठाई जा रही थी।
गर्मी से बचाव के लिए अतिरिक्त निर्देश
उपायुक्त अभिषेक मीना ने जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि स्कूलों में ORS घोल के पैकेट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों और विद्यार्थियों को वितरित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल बंद होते समय बच्चों को पानी पिलाकर घर भेजा जाए। विद्यार्थियों को धूप में किसी भी प्रकार की गतिविधि में शामिल न किया जाए और सभी को सिर को सूती कपड़े से ढकने के लिए प्रेरित किया जाए।
खंड शिक्षा अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों तक समय परिवर्तन की सूचना पहुंचाएं और इन सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
स्वजन और शिक्षकों की मांग पर लिया गया फैसला
गर्मी की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव की मांग बच्चों के अभिभावकों और हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा लगातार उठाई जा रही थी। संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। उनका कहना था कि बच्चे गर्मी और लू की वजह से लगातार बीमार हो रहे हैं और ऐसे में पुराने समय पर स्कूल खुलना उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा था।
संघ ने यह भी बताया कि फतेहाबाद जिले में पहले ही स्कूलों के समय में बदलाव किया जा चुका है और रेवाड़ी में भी ऐसा किया जाना जरूरी था। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद सांभरिया ने इस विषय में उपायुक्त से अनुरोध कर उचित कार्रवाई की मांग की थी, जिसके परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया।
