यदि आप हरियाणा के निवासी है तो आपके लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत जिन लोगों ने 2004 से पहले पंचायती या सरकारी ज़मीन पर घर बनाए हैं उन्हें अब उस घर का मालिक बनाया जाएगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन के लिए मकान का कोई प्रमाण पत्र देना होगा. यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर आवेदन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जनवरी 2026 तक आवेदन जमा करें
सरकार की इस नई नीति से कई लोगों को फायदा होगा. यदि आपने भी 2004 से पहले पंचायती ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा करके घर बनाया हैं, तो अब आप उस जमीन के मालिक बन जायेंगे. सरकार ने लोगों को जनवरी 2026 तक आवेदन जमा करने को कहा है. हालांकि कुछ लोगों ने 2004 के बाद पंचायती या सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके घर बना लिया हैं, वह भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
आवेदन में बतानी होगी ये बात
अवैध कब्जा करने वालों को आवेदन के समय बताना होगा कि आपका कब्जा पंचायत की किस जमीन पर हैं. मतलब जमीन खाली है या खेती की हुई है इसके अलावा चारागाह, खाद का गड्ढा, या फिर कोई सार्वजनिक जगह जैसे अस्पताल, पशु अस्पताल, खेल का मैदान, कुम्हारदाना, मंदिर, मस्जिद, जोहड़, स्कूल, श्मशान घाट, कब्रिस्तान, आबादी, पंचायत घर. इसके अलावा आपको यह भी बताना होगा कि आपका मकान किसी काम में रुकावट तो नहीं डाल रहा है. अगर आपका मकान 2004 से पहले बना है, तो यह भी बताएं कि बिजली का मीटर आपके नाम पर है और अगर पानी का कनेक्शन है, तो उसका बिल और कनेक्शन कब मिला था.
