बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां स्मार्टफोन के जरिए लोगों को मतदान की सुविधा मिलने जा रही है। बिहार राज्य निर्वाचक आयोग की और से एक उन्नत कदम उठाते हुए यह घोषणा की गई है की राज्य में नागरिकों को आगामी नगरपालिका आम एवं उपनिर्वाचन 2025 में ई-वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इस नई तकनीक को Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मिलकर बनाया है, इसके जरिए राज्य में होने वाले मतदान अधिक पारदर्शिता के साथ पूरे किए जा सकेंगे।
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किन्हें मिलेगी ई-वोटिंग की सुविधा
C-DAC और आयोग द्वारा निर्मित मोबाइल ई-वोटिंग सुविधा के जरिए खासतौर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, प्रवासी श्रमिक, विकलांग व्यक्ति और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को लाभ मिलेगा। इस तकनीक के जरिए लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सुरक्षित तरीके से अपना मत दे सकेंगे। इस तकनीक में कई अत्याधुनिक सिक्योरिटी फीचर्स जैसे फेशयल रिकग्निशन, ब्लॉकचेन और लाइव फेस स्कैनिंग आदि शामिल हैं, जो मतदान के समय व्यक्ति की आइडेंटिटी को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेंगे।
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ई-वोटिंग के लिए दो एंड्रॉइड ऐप तैयार
राज्य निर्वाचक आयोग द्वारा दो अलग-अलग मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं, इसमें एक “e-Voting SECBHR” C-DAC द्वारा और दूसरा “e-Voting SECBIHAR” बिहार चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया है। इन दोनों ऐप्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, की कोई भी योग्य मतदाता आसान प्रक्रिया के जरिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सके।
सुरक्षा और पारदर्शिता की व्यवस्था
राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद के अनुसार, अब तक राज्य के 10 हजार से अधिक मतदाता इस सुविधा के लिए अपना पंजीकरण कर चुके हैं वहीं यह भी अनुमान लगाया जा रहा है की आने वाले चुनावों में 50 हजार लोग इस मोबाइल से ई-वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए इस तकनीक में VVPAT जैसे ऑडिट ट्रेल सुविधा भी शामिल है, जिससे वोट के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन तकनीकी, डिजिटल लॉक और चेहरे की पहचान के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम जैसे तकनीको को भी जोड़ा गया है।
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