गर्मी की छुट्टियों के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए एक नया और सख्त नियम लागू होने जा रहा है। अब छात्रों की उपस्थिति केवल रजिस्टर में हस्ताक्षर से नहीं बल्कि बायोमेट्रिक सिस्टम और फोटो के माध्यम से दर्ज की जाएगी। यह घोषणा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शनिवार को ‘शिक्षा की बात’ कार्यक्रम के दौरान की।
छात्रों की वास्तविक उपस्थिति पर होगी सख्त निगरानी
शिक्षा विभाग का मानना है कि यह नया अटेंडेंस सिस्टम छात्रों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने और स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। अब हर छात्र को स्कूल आने के बाद बायोमेट्रिक तरीके से उपस्थिति दर्ज करनी होगी, जिसमें उनकी तस्वीर भी ली जाएगी। इससे फर्जी उपस्थिति की संभावना पूरी तरह खत्म होगी।
कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लगेगी लगाम
डॉ. सिद्धार्थ ने कार्यक्रम के दौरान सख्ती से कहा कि सरकारी शिक्षक अब कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने का काम नहीं कर पाएंगे। यदि कोई शिक्षक ऐसा करता पाया गया तो उस पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि स्कूल समय के दौरान कोई भी छात्र कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकता।
सेवापुष्टि में देरी पर होगी अधिकारियों की जवाबदेही तय
कार्यक्रम में जब एक शिक्षक ने शिकायत की कि उसकी सेवापुष्टि पिछले 5 वर्षों से लंबित है, तो डॉ. सिद्धार्थ ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बेहद दुखद और अस्वीकार्य है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एक सप्ताह के भीतर सेवापुष्टि की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह कार्य रुका है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
समर कैंप में दिखेगा बच्चों का टैलेंट
शिक्षा विभाग की नई पहल के तहत गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्कूलों में समर कैंप का आयोजन होगा। इसमें संगीत, कला, नाटक और हस्तशिल्प जैसी रचनात्मक गतिविधियां होंगी। इसके लिए स्थानीय कलाकारों को आमंत्रित किया जाएगा, जिन्हें उचित मानदेय भी मिलेगा। यह कदम बच्चों के रचनात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
शिक्षकों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग
राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को गणित और रीडिंग की विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा और समझा सकें। यह पहल खासतौर से कमजोर विषयों में छात्रों के प्रदर्शन को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
उर्दू माध्यम के छात्रों के लिए राहत
बिहार सरकार ने यह भी निर्देश जारी किए हैं कि उर्दू माध्यम वाले स्कूलों में परीक्षा के दौरान छात्रों को प्रश्न पत्र उर्दू भाषा में ही उपलब्ध कराए जाएं। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि भाषा किसी भी छात्र की शैक्षणिक प्रगति में बाधा न बने।
