Bihar government increased DA of employees: इस शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में बढ़ोतरी का रहा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इस फैसले ने राज्य कर्मचारियों के बीच उत्साह और संतोष की लहर दौड़ा दी है, क्योंकि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी।
इस ऐतिहासिक शहर को मिला नया नाम
बैठक का एक और बड़ा फैसला गया शहर के नाम परिवर्तन को लेकर आया, जिसे अब ‘गया जी’ के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक महत्व रखता है। ‘गया जी’ हिंदू धर्म में पिंडदान और पितृ तर्पण का प्रमुख केंद्र रहा है और यह नाम बदलाव उसकी पौराणिक गरिमा को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
शहीद जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि
बिहार सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद हुए जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्णय लिया है। यह राज्य सरकार की सुरक्षा बलों के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। यह कदम देशभक्ति और बलिदान के मूल्यों को जीवित रखने में सहायक होगा।
स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण – जीविका दीदियों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी
प्रखंड और अंचल कार्यालयों की सफाई व्यवस्था अब जीविका समूह की दीदियों को सौंपी जाएगी। इससे न केवल सरकारी परिसरों की स्वच्छता में सुधार आएगा, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार और आत्मनिर्भरता का नया जरिया मिलेगा। यह फैसला राज्य की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है।
‘जल जीवन हरियाली योजना’ की अवधि बढ़ाई गई
जल जीवन हरियाली योजना की अवधि को बढ़ाकर बिहार सरकार ने जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में अपने दीर्घकालिक संकल्प को दोहराया है। इसके अंतर्गत दरभंगा जिले की जलापूर्ति योजना के लिए 186 करोड़ और औरंगाबाद के लिए 72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बोधगया के लिए एक नई जल परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
शहरी प्रशासनिक ढांचे का विस्तार
छपरा जिले के सोनपुर को नगर परिषद और औरंगाबाद के मदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। इससे शहरी विकास योजनाओं को ज़मीन पर लाना आसान होगा और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकेंगी। सोनपुर मेला क्षेत्र का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे पर्यटन और व्यापार को बल मिलेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में नए विद्यालयों की स्थापना
शिक्षा को लेकर भी कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में नए विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा, राज्य के 900 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण होगा ताकि स्थानीय प्रशासन को मजबूती मिले। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भागलपुर, अररिया और गोपालगंज में नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे।
स्वास्थ्य और अनुसंधान क्षेत्र में नई संस्था
बिहार सरकार ने एक नई ‘कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसायटी’ के गठन की घोषणा की है। यह संस्था कैंसर की रोकथाम, इलाज और अनुसंधान पर केंद्रित होगी। इसके अतिरिक्त, पांच डॉक्टरों को अनुपस्थिति के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन कायम रहेगा।
नई भर्तियां और प्रशासनिक सुधार
सहकारिता विभाग में 498 और मुख्य जांच आयुक्त कार्यालय में 125 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। इससे न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राज्य सरकार ने 58,193 करोड़ रुपये का ऋण लेकर विकास कार्यों में गति लाने की भी योजना बनाई है।
पटना मेट्रो और डिजिटल सेवाएं
पटना मेट्रो परियोजना को तेजी से लागू करने के लिए 2,56,09 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन ग्राम पंचायत स्तर पर ही निपटाए जाएंगे, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
बिहार सरकार ने DA में कितनी बढ़ोतरी की है?
कैबिनेट बैठक में DA में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, हालांकि सटीक प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे राज्य कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा।
‘गया जी’ नाम बदलने का उद्देश्य क्या है?
धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यता को सम्मान देने के उद्देश्य से ‘गया’ शहर का नाम ‘गया जी’ किया गया है।
राज्य सरकार किन नए क्षेत्रों में विद्यालय खोल रही है?
KVS के तहत कई जिलों में विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है, साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन जिलों में आवासीय विद्यालय भी बनाए जाएंगे।
