इन लोगों को नहीं मिलेगा आयुष्मान कार्ड! देखिए पूरी लिस्ट – कहीं आप भी तो नहीं शामिल?

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) में देश के करोड़ों लोगों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है. लेकिन……. लेकिन रुकिए, इस स्कीम का फायदा हर कोई नहीं उठा सकता है. केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए पात्रता के कुछ खास नियम तय किए हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग इसका फायदा उठाने से बाहर रह जाते हैं. ऐसे में आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या आप इस योजना फायदा उठाने के लिए पात्र हैं की नहीं.

कौन नहीं बनवा सकता आयुष्मान कार्ड?

सरकारी नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति आयकर (Income Tax) भरता है, या संगठित क्षेत्र (Organized Sector) में काम करता है, तो वह इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है. इसी तरह जिनका कर्मचारी भविष्य निधि (PF) कटता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC) से जुड़े हैं और इसका फायदा ले रहे हैं, वे भी इस योजना के दायरे में नहीं आते.

यानी कि यदि आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आपकी मासिक आमदनी तय है, तो संभव है कि आपका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल न हो. वैसे भी इस योजना को शुरू करने का यही उद्देश्य था की गरीब और वंचित लोगों को ही इसका फायदा मिले.

कैसे चेक करें अपनी पात्रता?

अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आप इस योजना के तहत पात्र हैं या नहीं, तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वेबसाइट https://pmjay.gov.in पर जाकर “AM I Eligible” सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर और अन्य मांगी गई जानकारियां दर्ज कर सकते हैं. इससे आप ऑनलाइन ही पता लगा सकते हैं कि आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं या नहीं.

कार्ड कैसे बनवाएं?

अगर आप पात्र हैं तो नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं. कुछ समय बाद कार्ड जारी कर दिया जाता है, जिसे आप डाउनलोड करके इलाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

योजना का लाभ

आयुष्मान कार्ड बनने के बाद आप इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है. इलाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करती है. इस योजना में निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं.

क्यों जरूरी है नियमों की जानकारी?

कुछ समय पहले इस स्कीम में काफी फर्जीवाड़े और गैर-पात्र लोगों द्वारा इसका गलत इस्तेमाल करने के कई मामले सामने आए हैं. ऐसे में सरकार ने पात्रता को लेकर काफी सावधानी बरतनी शुरू कर दी है, जांच परख के बाद ही अब कार्ड जारी किया जाता है।