अब अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार एक नया नियम लाने जा रही है, जिसके तहत अब बिना पार्किंग स्पेस के कार रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। शहरी इलाकों में ट्रैफिक और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद कार मालिकों को कार खरीदने से पहले यह साबित करना होगा कि उनके पास वैध और सुरक्षित पार्किंग सुविधा है।
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क्यों लाया जा रहा है यह नया नियम?
देश के प्रमुख महानगरों में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या दिन-ब-दिन गंभीर होती जा रही है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों में सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़ी गाड़ियां ट्रैफिक को बाधित करती हैं और नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती हैं। सरकार का मानना है कि अगर लोगों को पार्किंग स्पेस की पुष्टि करने के बाद ही कार खरीदने की अनुमति दी जाएगी, तो इससे सड़कों पर दबाव कम होगा और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी।
नियम का स्वरूप और संभावित क्रियान्वयन
सरकार इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर विचार कर रही है। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ महानगरों में लागू किया जा सकता है। इसके बाद इसे पूरे देश में विस्तार दिया जाएगा। इस नियम के तहत वाहन खरीदने वाले को वाहन रजिस्ट्रेशन के समय पार्किंग स्पेस का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण एक वैध दस्तावेज या हाउसिंग सोसायटी की अनुमति हो सकती है जिसमें यह बताया जाएगा कि खरीदार के पास अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए निजी जगह है।
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कैसे प्रभावित होंगे आम नागरिक?
इस नए नियम का सबसे बड़ा असर शहरी इलाकों में दिखाई देगा जहां पहले से ही जगह की कमी है। बहुत से लोग छोटे फ्लैटों या किराये के घरों में रहते हैं, जहां पार्किंग की सुविधा नहीं होती। ऐसे लोगों को या तो वैकल्पिक पार्किंग स्पेस किराए पर लेनी होगी या फिर उन्हें कार खरीदने का निर्णय टालना पड़ सकता है। इससे वाहन बाजार में मांग थोड़ी घट सकती है, लेकिन लंबी अवधि में यह ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सकारात्मक साबित होगा।
वाहन उद्योग पर असर
कार निर्माताओं और डीलरों को इस नए नियम के चलते थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि शहरी ग्राहकों की संख्या में गिरावट आ सकती है। लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह के कदम से ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़िम्मेदारी और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, यह नियम ईवी-EV और रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy आधारित वाहनों के लिए एक अवसर भी पैदा कर सकता है क्योंकि ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए भी पार्किंग स्पेस अनिवार्य होती है।
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अन्य देशों में ऐसे नियम पहले से लागू
जापान और सिंगापुर जैसे देशों में पहले से ही ऐसे नियम मौजूद हैं। जापान में तो किसी भी व्यक्ति को कार खरीदने से पहले पुलिस से प्रमाण पत्र लेना होता है कि उसके पास निजी पार्किंग स्पेस है। इस व्यवस्था ने वहां की ट्रैफिक व्यवस्था को काफी हद तक सुव्यवस्थित किया है और भारत भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
भविष्य की राह
सरकार इस नियम के माध्यम से केवल ट्रैफिक समस्या ही नहीं, बल्कि शहरी नियोजन और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रही है। इसके साथ-साथ नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को भी स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, मल्टी लेवल पार्किंग और डिजिटल पार्किंग बुकिंग प्लेटफॉर्म पर ध्यान देना होगा।
