शादी करने पर मिलेंगे ₹10 लाख! जानिए इस राज्य में सरकार की खास योजना और शर्तें

Inter-Caste Marriage Scheme एक सरकारी योजना है जो अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को खत्म करना और एक समरस समाज की स्थापना करना है, जहां जाति के आधार पर रिश्तों को रोका या तोड़ा न जाए।

अगर कोई व्यक्ति SC (Scheduled Caste) समुदाय के किसी सदस्य से शादी करता है और कुछ तय शर्तों को पूरा करता है, तो सरकार उसे आर्थिक सहायता देती है। राजस्थान सरकार इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की मदद देती है। यह राशि दंपति के भविष्य को सुरक्षित बनाने के साथ-साथ समाज में जातीय सौहार्द को भी बढ़ावा देती है।

योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है:

• जातिवाद को खत्म करना और लोगों को इससे ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना।
• दलित समुदाय के युवाओं को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना।
• अंतरजातीय विवाह को सामान्य बनाना, जिससे सामाजिक समरसता को बल मिले।
• युवाओं को यह संदेश देना कि प्रेम और विवाह जैसे निर्णय जाति की सीमाओं से ऊपर होने चाहिए।

कितनी राशि और किस रूप में मिलती है?

इस योजना के तहत राजस्थान सरकार 10 लाख रुपये देती है, जो दो हिस्सों में मिलती है:

• पहला हिस्सा – 5 लाख रुपये: शादी के बाद ये राशि पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते (Joint Account) में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
• दूसरा हिस्सा – 5 लाख रुपये: इस राशि को 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में रखा जाता है। इसका मतलब है कि आप इसे तुरंत नहीं निकाल सकते, लेकिन 8 साल बाद एकमुश्त राशि के रूप में मिल जाती है, जिससे आपके भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है।

यह सहायता राशि न केवल विवाह को सुदृढ़ करती है, बल्कि सामाजिक स्वीकार्यता भी दिलाने में मदद करती है।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

Inter-Caste Marriage Scheme का लाभ हर कोई नहीं उठा सकता। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं:

• पति या पत्नी में से कम से कम एक व्यक्ति SC (दलित) समुदाय से होना चाहिए।
• दोनों पति-पत्नी की संयुक्त वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
• शादी के समय दोनों की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए।
• दोनों राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए।
• शादी पहली और स्वेच्छिक होनी चाहिए।

यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

• आधार कार्ड (दोनों पति-पत्नी का)
• उम्र प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी दस्तावेज)
• जाति प्रमाण पत्र (SC साथी का)
• राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटो (दोनों की)
• शादी के फोटो और समारोह का प्रमाण
• रजिस्टर्ड विवाह प्रमाण पत्र
• दो गवाहों के पहचान पत्र
• संयुक्त बैंक खाता प्रमाण
• घोषणा पत्र कि यह पहला विवाह है

ध्यान दें: इन सभी दस्तावेजों को सत्यापित फॉर्मेट में तैयार रखना आवश्यक है ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो।

कैसे करें आवेदन?

Inter-Caste Marriage Scheme के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह सरल है:

1. सबसे पहले, शादी को विधिवत पंजीकृत कराएं – या तो हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत।
2. फिर आप राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या अपने जिले के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर योजना के लिए आवेदन पत्र लें।
3. आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज संलग्न करें।
4. याद रखें – शादी के 1 महीने के भीतर ही आवेदन करना जरूरी है, वरना आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं।

अगर आप राजस्थान से बाहर हैं तो क्या विकल्प है?

यदि आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं, तब भी आपके पास विकल्प है। भारत सरकार की ओर से Dr. Savita Ben Ambedkar Inter-Caste Marriage Scheme चलाई जाती है। इस योजना में अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों को 2.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलती है।

यह योजना केंद्र स्तर पर चलती है, इसलिए इसे पूरे भारत के नागरिक उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते वे इसकी शर्तें पूरी करें।

किन बातों का रखना चाहिए विशेष ध्यान?

• यह योजना एक बार के लिए ही उपलब्ध है, यानी यदि आप दोबारा शादी करते हैं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा।
• शादी स्वैच्छिक और बिना किसी दबाव के होनी चाहिए।
• आवेदन में अगर कोई गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं, तो सहायता राशि वापस ले ली जाती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।