अगर आप एक सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के तहत आप अपने अनुसार कोई भी निवेश का प्लान कर बेहतर ब्याज के साथ लोन की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम की खास बात यह है की इसमें केवल 100 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है, ऐसे में क्या है पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम और इसमें निवेश से आपको क्या लाभ मिलेंगे चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी।
यह भी देखें: पोस्ट ऑफिस की धमाकेदार स्कीम! सिर्फ ब्याज से कमाएं ₹82,000, जानें कैसे
क्या है स्कीम ने निवेश के नियम
जैसा की हमने बताया की इस स्कीम में केवल 100 रुपये से निवेश किया जा सकता है, वहीं इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं की गई है। RD स्कीम के अंतर्गत पहली मंथली डिपॉजिट खाता खोल समय की जाएगी उर ऐसी डिपॉजिट राशि के मूल्यवर्ग के बराबर होगी। वहीं यदि अकाउंट कैलेंडर महीने के सोलहवे दिन से पहले खोल जाता है, तो पहली डिपॉजिट राशि के बराबर अगली डिपॉजिट राशि हर महीने के 15वें दिन तक की जाएगी।
वहीं यदि अकाउंट महीने के 16वें दिन और आखरी कार्यदिवस पर खोल जाता है तो डिपॉजिट हर महीने के 16वें दिन से अंतिम कार्यदिवस के बीच की जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत 10 साल की आयु के नाबालिग बच्चे बच्चे का अकाउंट भी माता-पिता के सहयोग से खोल जा सकता है। जबकि बच्चे के 18 साल की आयु पूरी होने के बाद उसे केवाईसी और नया फॉर्म भरना होगा।
यह भी देखें: Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस में पैसा डबल कितने साल में होता है
योजना में ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड
इस योजना के तहत RD में निवेश पोस्ट ऑफिस ग्राहकों को 6.7 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। आरडी अकाउंट में मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष की होती है, इसे खाताधारक चाहे तो 5 वर्ष के लिए और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जरूरत के समय यह अकाउंट 3 साल बाद भी बंद किया जा सकता है, इसके अलावा खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी इसे जारी या क्लेम भी कर सकता है।
क्या है टैक्स नियम?
Post Office आरडी में निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा के तहत कर छूट का लाभ मिलता है, लेकिन आरडी में अर्जित ब्याज पर टैक्स लागू होता है। ब्याज की गणना आपके आयकर स्लैब के अनुसार की जाती है। सालाना 10 हजार से अधिक ब्याज की कमाई पर 10 फीसदी टैक्स देना होता है।
मिलेगी लोन की सुविधा
पोस्ट ऑफिस की आरडी योजना के तहत अकाउंट कम से कम एक वर्ष तक चालू रहने और नियमित डिपॉजिट करने के बाद ही खाताधारक को जमा राशि का 50 फीसदी तक लों मिल सकता है। नियम अनुसार लोन राशि पर लागू ब्याज दर के अतिरिक्त एक्स 2 फीसदी का ब्याज देना होगा, यदि खाता अकाउंट बंद होने तक लोन का भुगतान नहीं करता है तो बकाया राशि खाता बंद होने पर जमा किए गए खाते से वसूली जाएगी।
यह भी देखें: पोस्ट ऑफिस की दमदार स्कीम! ₹10,000 के निवेश पर पाएं ₹4.42 लाख का गारंटीड रिटर्न – जानें कैसे
