केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही है कि नई पेंशन प्रणाली एनपीएस-NPS को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। सरकार ने हालांकि सीधे ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस नहीं लाया, लेकिन हाल ही में एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम-UPS के तहत एक नया नियम लागू किया है, जिससे लाखों रिटायर होने वाले कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-DoPT द्वारा 20 मई 2025 को जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक अब 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट-notional increment का लाभ मिलेगा।
नोशनल इंक्रीमेंट क्या है और क्यों है जरूरी?
नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब ऐसा वेतनवृद्धि है जो भले ही आपके वेतन में ना जुड़ी हो, लेकिन इसकी गणना आपकी पेंशन तय करते समय जरूर की जाएगी। यह उन कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो इंक्रीमेंट से ठीक एक दिन पहले रिटायर हो जाते हैं और साल में दो बार मिलने वाले डीए हाइक या इंक्रीमेंट से चूक जाते हैं। अब इस नियम के अंतर्गत उनके अंतिम वेतन में संभावित इंक्रीमेंट को जोड़ा जाएगा ताकि पेंशन की राशि बढ़ाई जा सके।
पेंशन में नोशनल इंक्रीमेंट का असर कैसे पड़ेगा?
उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी 30 जून को ₹79,000 बेसिक वेतन पर रिटायर हो रहा है और 1 जुलाई को उसका इंक्रीमेंट ₹2,000 का होता, तो अब उसकी पेंशन की गणना ₹81,000 के वेतन पर की जाएगी, न कि ₹79,000 पर। हालांकि यह इंक्रीमेंट केवल पेंशन गणना में मान्य होगा, और इसका कोई प्रभाव ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन कम्यूटेशन, या अन्य रिटायरमेंट लाभों पर नहीं पड़ेगा।
नया नियम किन कर्मचारियों पर लागू होगा?
यह नया नियम केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगा जो या तो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, और जिन्होंने रिटायरमेंट तक आवश्यक सेवा अवधि पूरी की है। साथ ही, उनका कार्य निष्पादन और आचरण संतोषजनक होना आवश्यक है। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ केवल पेंशन की गणना के लिए होगा और अन्य वित्तीय लाभों में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी।
न्यायिक निर्णय से रास्ता खुला
2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में फैसला देते हुए कर्मचारी को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ पेंशन के लिए देने का निर्देश दिया था। इसके बाद कई कर्मचारी इसी मुद्दे को लेकर कोर्ट और ट्रिब्यूनल पहुंचे। अंततः 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर कर्मचारी ने पूरे साल की सेवा की है और प्रदर्शन अच्छा रहा है तो उसे नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इसी फैसले को 2024 में सभी समान मामलों पर लागू किया गया और अब 2025 में DoPT ने इसे सभी पात्र कर्मचारियों के लिए नियम बना दिया।
सरकार का संतुलित रुख
यह फैसला सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में उठाया गया एक संतुलित कदम माना जा सकता है। जबकि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग अभी भी जारी है, UPS और नोशनल इंक्रीमेंट जैसे सुधार यह दर्शाते हैं कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को समझ रही है और उसके अनुसार कदम उठा रही है।
