सरकार ने 26 जून 2024 से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट लागू कर दिया है। इस कानून के तहत अब मोबाइल, इंटरनेट और सिम कार्ड से जुड़ी कई चीज़ें बदल चुकी हैं. ज़रा सी गलती भी भारी जुर्माने और जेल तक पहुंचा सकती है. आइए जानते हैं क्या हैं वो 9 नए नियम जो हर मोबाइल यूज़र को जानना जरूरी है:
अब एक शख्स के नाम पर सिर्फ 9 सिम
अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम और पहचान दस्तावेजों पर ज्यादा से ज्यादा 9 सिम कार्ड ही ले सकता है. जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह संख्या घटाकर 6 सिम कर दी गई है.
दूसरों के डॉक्युमेंट पर सिम लेना गैरकानूनी
किसी और के डॉक्युमेंट या पहचान का इस्तेमाल कर सिम लेना अब अपराध है. अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है और गलत जानकारी देने पर सजा तय है.
सरकार जब चाहे, आपकी ज़मीन पर टावर लगा सकती है
अगर सरकार को लगता है कि किसी क्षेत्र में मोबाइल टावर की ज़रूरत है, तो वह किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना उसकी अनुमति के टावर खड़ा कर सकती है.
इमरजेंसी में बंद हो सकता है पूरा नेटवर्क
युद्ध, आतंकी हमले या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सरकार किसी भी समय पूरे इलाके का इंटरनेट और मोबाइल सेवा बंद कर सकती है। यहां तक कि व्यक्तिगत मैसेज भी पढ़े जा सकते हैं, पत्रकारों को भी पूरी छूट नहीं है.
बिना अनुमति के अब नहीं आएंगे विज्ञापन मैसेज
अब कंपनियां आपकी मर्जी के बिना कोई भी प्रमोशनल या विज्ञापन मैसेज नहीं भेज सकतीं. इसके लिए उन्हें पहले आपकी सहमति लेनी होगी, वरना सख्त कार्रवाई होगी.
डिजिटल भारत निधि के लिए वसूला जाएगा फंड
हर टेलीकॉम कंपनी से ‘डिजिटल भारत निधि’ के नाम पर फंड लिया जाएगा. इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बेहतर नेटवर्क सेवा देना है. इसका असर सिम रेट या डेटा प्लान पर पड़ सकता है.
निजी संस्थाएं नहीं रोक सकेंगी नेटवर्क
कोई भी निजी संस्था या कंपनी अब सरकार की परमिशन के बिना मोबाइल नेटवर्क बंद या ब्लॉक नहीं कर सकती. ऐसा करने पर तीन साल की जेल और भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
शिकायतों के लिए नया विभाग
अब ग्राहक और कंपनियों के बीच विवाद या शिकायत को सुलझाने के लिए अलग से शिकायत निवारण विभाग बनाया गया है.
नंबर पोर्ट करने पर 7 दिन का इंतजार
अब अगर आप अपना मोबाइल नंबर किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 7 दिन का इंतजार करना होगा.
जुर्माना और सजा
9 से ज्यादा सिम रखने पर ₹50,000 जुर्माना, दोबारा गलती पर ₹2 लाख तक, फर्जी डॉक्युमेंट पर सिम लेने पर 3 साल की जेल, ₹50 लाख तक जुर्माना या दोनों, बिना इजाजत प्रमोशनल मैसेज भेजने पर ₹2 लाख जुर्माना और सर्विस बंद हो सकती है, सरकारी मंजूरी के बिना नेटवर्क जैम करने पर 3 साल की जेल और ₹50 लाख तक जुर्माना. राष्ट्रीय सुरक्षा में लापरवाही करने पर 3 साल की जेल, ₹2 करोड़ जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
अगर आप मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इन नए नियमों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। चाहे वह सिम लेना हो, नेटवर्क बदलना हो या विज्ञापन मैसेज भेजना हो.
