महाराष्ट्र सरकार की सबसे चर्चित योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ की अप्रैल और मई महीने की किश्तें जारी की जा चुकी हैं. इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर माह ₹1500 की सहायता दी जाती है। हालांकि, अब भी बड़ी संख्या में लाभार्थी महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि उन्हें अप्रैल-मई महीने की रकम अब तक नहीं मिली है.
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मई की किश्त तो अधिकांश खातों में ट्रांसफर कर दी गई है, लेकिन अप्रैल की राशि कुछ लाभार्थियों के लिए लंबित है. महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने बताया कि कई आवेदन अब भी जांच प्रक्रिया में हैं, जिसकी वजह से अमाउंट रोका गया है.
वेरिफिकेशन के दौरान हटे कई नाम
जनवरी-फरवरी के बीच योजना में ऐसे 2,289 सरकारी कर्मचारी शामिल हो गए थे, जो इसके लिए पात्र नहीं थे। सरकार ने इन सभी नामों को सूची से बाहर कर दिया है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर से जुड़े करीब दो लाख आवेदन भी जांच के दायरे में आए हैं
कौन हैं पात्र, कौन नहीं?
यह योजना 21 से 65 वर्ष की उन महिलाओं के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। सरकारी कर्मचारी, टैक्स देने वाले लोग और EPFO/ESIC से जुड़े व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र नहीं माने जाते.
ऐसे करें स्टेटस चेक
जिन महिलाओं को अभी तक ₹1500 की राशि नहीं मिली है, वे ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति जान सकती हैं। वेबसाइट पर ‘Application Status’ सेक्शन में जाकर आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालकर अपडेट लिया जा सकता है.
चुनावी वादा या आर्थिक बोझ?
इस योजना को राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि इससे राज्य के बजट पर भारी बोझ पड़ रहा है. कुछ महायुति नेताओं ने भी माना है कि योजना का वित्तीय भार गंभीर है, लेकिन जनता के हित में इसे चालू रखा गया है.
नोट: जिन लाभार्थियों को अप्रैल या मई की राशि नहीं मिली है, वे नजदीकी CSC सेंटर या जिला कार्यालय जाकर सहायता ले सकते हैं। योजना से संबंधित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।
