राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को बढ़ावा देने के लिए नई -नई योजनाएं शुरू कर रही है. जब से नई सरकार आई है तब से अब तक 75 लाख से ज्यादा किसानो को बिना ब्याज और कम समय का फसल लोन दिया जा रहा है. यह लोन कुल 42,131 करोड़ रुपये का है. सरकार ने कहा कि सहकारिता विभाग ने भी अपने काम का विस्तार किया है और 30 जून 2025 तक राज्य में 600 से ज्यादा नई सहकारी समितियां बनाई गई हैं. इन सभी कामों से किसानों को मदद मिलेगी।
35 लाख किसानों को मिलेगा शॉर्ट-टर्म लोन
राज्य बजट तैयार करते हुए यह तय किया गया कि साल 2025-26 में राज्य के 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये के छोटे समय वाले लोन दिए जायेंगे। साथ ही , केंद्रीय सहकारी बैंकों ने 805 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मीडियम-टर्म वाले लोन बांटे है. इसके अलावा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों ने लगभग 232 करोड़ रुपये के लंबे समय वाले लोन दिए गए है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गरीब और कमजोर लोगों की मदद करने के लिए हर कोशिश कर रही है, सहकारिता विभाग की कई योजनाओं से लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है.
