अब सभी टू-व्हीलर में ये चीज होने जा रही कंपलसरी, कब से लागू होगा ये नियम जानें

सरकार ने सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब हर नई बाइक और स्कूटर में यह जरूरी सेफ्टी फीचर लगाना होगा, वरना बिक्री ही नहीं होगी! साथ में दो हेलमेट देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जानिए क्या है ये नियम

By GyanOK

सड़क पर सफर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जनवरी 2026 से सभी नए टू-व्हीलर चाहे वो स्कूटर हो, बाइक हो या मोटरसाइकिल उनमें एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही, हर नए वाहन के साथ दो ISI मार्क वाले हेलमेट देना भी कंपनियों और डीलरों की जिम्मेदारी होगी।

अब सभी टू-व्हीलर ये चीज होने जा रही कंपलसरी, कब से लागू होगा ये नियम
अब सभी टू-व्हीलर ये चीज होने जा रही कंपलसरी, कब से लागू होगा ये नियम

हर टू-व्हीलर में होगा एडवांस सेफ्टी फीचर

अभी तक 125cc से ज्यादा क्षमता वाले वाहनों में ही ABS जरूरी था। लेकिन अब सरकार इसे सभी टू-व्हीलर पर लागू करने जा रही है। इसका मकसद साफ है सड़क हादसों को कम करना और जान-माल की सुरक्षा बढ़ाना। मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया, “भारत में बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन 70 किमी/घंटा से ज्यादा की स्पीड पर चलते हैं। ऐसे में ABS जैसे सेफ्टी फीचर से स्किडिंग और अचानक ब्रेक लगने पर होने वाली दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं।”

हादसों में दोपहिया वाहनों की बड़ी भूमिका

एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 44 फीसदी मौतें टू-व्हीलर चालकों की होती हैं। इनमें से ज्यादातर मामले सिर में चोट लगने के कारण जान जाने से जुड़े होते हैं। यही वजह है कि सरकार अब हर नए टू-व्हीलर के साथ दो हेलमेट देना अनिवार्य करने जा रही है, ताकि न सिर्फ ड्राइवर, बल्कि पीछे बैठने वाले की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

ABS क्यों है जरूरी?

ABS यानी एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक ऐसा तकनीकी फीचर है जो ब्रेक लगाते वक्त पहियों को लॉक नहीं होने देता। इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब सड़क गीली या फिसलन भरी हो। शोध बताते हैं कि ABS के इस्तेमाल से टू-व्हीलर से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना 35-45 फीसदी तक घटाई जा सकती है।

क्या होगा आगे का रास्ता?

सरकार इस प्रस्ताव को जल्द ही अधिसूचित करने की योजना में है, जिससे ऑटोमोबाइल कंपनियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम देश में सड़क सुरक्षा को एक नई दिशा देगा और टू-व्हीलर चालकों की जान बचाने में मददगार साबित होगा।

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