आज के समय में हर कोई UPI के माध्यम से पैसों का लेन -देन कर रहे है. लेकिन हाल ही में एक खबर आई है कि UPI से पैसे भेजने पर चार्ज लग रहा है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं हैं. पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सरकार 3,000 रुपए से ज्यादा ट्रांजक्शन करने पर ‘मर्चेंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) फिर से लगा सकती है और 3,000 रुपए से कम लेन -देन पर कोई असर नहीं होगा.
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है कि वह UPI लेनदेन पर कोई चार्ज लगाया जा रहा है. इसके अलावा कई दावे किए जा रहे है कि UPI पेमेंट पर MDR लगेगा, जो कि पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद है. इस तरह की जानकारी से लोगों को गुमराह किया जाता हैं. मंत्रालय ने कहा कि ऐसी झूठी न्यूज से लोगों के डराया जाता है. सरकार UPI के ज़रिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है.
Speculation and claims that the MDR will be charged on UPI transactions are completely false, baseless, and misleading.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 11, 2025
Such baseless and sensation-creating speculations cause needless uncertainty, fear and suspicion among our citizens.
The Government remains fully committed…
नही लगेगा किसी भी तरह का चार्ज
पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने एक सलाह दी थी कि बड़े दुकानदारों पर 0.3% MDR लगाया जाएं. इसी को लेकर सोशल मीडिया में न्यूज आई थीं कि सरकार UPI पर भी चार्ज लगा सकती है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा. आपको बता दें कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर MDR 0.9% से 2% तक होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड पर कोई चार्ज नहीं लगता है.
बड़े लेनदेन पर फीस लगाने की खबर
सोशल मीडिया पर एक खबर ये भी आई थी कि भारत में फ्री UPI ने डिजिटल पेमेंट को दुनिया में सबसे आगे कर दिया है, लेकिन अब बैंकों और पेमेंट कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए बड़े ट्रांजेक्शन पर फीस लगाने की जरूरत है. जिसके बाद से सरकार इस फीस को लागू करने की तैयारी कर रही है हालांकि नियम लागू करने से पहले बैंकों और फाइनेंस कंपनियों से बात की जायेगी, उनकी मंजूरी मिलने के बाद फिर 12 महीने ने इसे लागू कर दिया जाएगा. इस खबर की जानकारी मिलने के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं.
