मादी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. अब राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) मिलने वाले सभी टैक्स बेनिफिट्स नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) पर भी लागू होंगे. सरकार चाहती है कि कदम से UPS केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और भी सुविधाएं उपलब्ध करवाना.
कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना शुरू की है, इसे एकीकृत पेंशन योजना (UPS) भी करते है. यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम का ही एक नया ऑप्शन है. अच्छी बात यह है कि जो सरकार कर्मचारी पहले से NPS योजना से जुड़े हुए हैं, उन्हे भी UPS में शामिल होने का अक्सर मिलेगा. केंद्रीय कर्मचारी अपनी इच्छानुसार इस योजना में शामिल हो सकते हैं और नहीं भी, वह उनकी पसंद पर निर्भर करता है.
वित्त मंत्रालय ने बताया
जो कर्मचारी यूपीएस (UPS) का विकल्प चुनेंगे, उन्हे भी सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे जो एनपीएस (NPS) में मिलते हैं. इसमें टीडीएस (TDS) और दूसरे टैक्स बेनिफिट शामिल हैं, जिससे यह योजना कर्मचारियों के लिए और भी फायदेमंद हो जाती है. सरकार के इस फैसले से यूपीएस और एनपीएस दोनों योजनाओं में समानता आएगी और जो कर्मचारी NPS की बदले UPS चुनते है, उन्हे भी बराबर मौका मिलेगा.
UPS के लाभ
यूपीएस भारत सरकार की एक नई शुरुआत है जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन का लाभ देती है. इस योजना के जरिए सरकार कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता का 18.5% लाभ देती है, जबकि कर्मचारी का 10% योगदान रहता है. ये योजना केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम की जगह लाई गई है और जो कर्मचारी पहले से हैं वे एनपीएस की जगह इसे चुन सकते हैं. NPS भारत सरकार की एक रिटायरमेंट स्कीम है जो अपने सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने के लिए शुरू की गई थी.
पेंशन स्कीम चुनने की समय सीमा बढ़ी
भारत सरकार ने हाल ही में यूपीएस (यूनिवर्सल पेंशन स्कीम) की अवधि 30 जून 2025 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी है.
