
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रही करोड़ों बहनों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बता दें लाड़ली बहना योजना की 25वीं किस्त का इंतजार कर रही 1.27 करोड़ पात्र महिलाओं के लिए राज्य के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव शुक्रवार 13 जून को 1250 रुपये की अगली किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही 26 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रीफिलिंग के लिए भी राशि जारी की जाएगी। यह लाभ सभी लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा।
1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को मिलेगा लाभ
बता दें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा की एमपी में लाड़ली बहना योजना की 25वीं किस्त राज्य के मुख्यमंत्री 13 जून, 2025 को जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के बैंक खाते मे जारी करेंगे। हालांकि पहले यह कयास लगाई जा रही थी की लाड़ली बहनों को यह किस्त जारी होने मे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब फाइनल डेट तय कर दी गई है। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है की इस योजना की आने वाले समय मे राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह तक की जाएगी।
सशक्त नारी, समृद्ध मध्यप्रदेश का वादा…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 12, 2025
लाड़ली बहना योजना की 25वीं किस्त के रूप में ₹1250 की राशि 13 जून को बहनों के खातों में अंतरित करूंगा। pic.twitter.com/L521G3zjNh
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ये काम नहीं करने पर अटक सकता है पैसा
इस योजना के तहत लाभ ले रही केवल पात्र महिलाओं को लाभ मिले और फर्जीवाड़े को रोका जा सके इसके लिए सरकार द्वारा समग्र आईडी की e-KYC जरूरी कर दी गई है। मुख्य रूप से योजना मे सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए समग्र आईडी केवाईसी करना अनिवार्य किया गया है। ऐसे मे जिन महिलाओं ने अभी तक e-KYC नहीं किया है वह समग्र पोर्टल पर e-KYC की प्रक्रिया को पूरा कर करवा लें, ऐसा नहीं करने पर उनकी 25वीं किस्त अटक सकती है।
कब हुई योजना की शुरुआत?
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 28 जनवरी, 2023 को की गई। यह योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनके जीवन को बेहतर करने के उद्देश्य से लागू की गई थी, जिसमे राज्य की 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाता थम जिसे रक्षाबंदन 2023 मे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। अब इस योजना के तहत 1250 रुपये महिना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15000 रुपये का लाभ दिया जाता है।
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