दिल्ली सरकार ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए 15 जुलाई को समाप्त हुए मौजूदा EV नीति को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह ने मंगलवार को बताया की नई नीति का ड्राफ्ट पब्लिक के साथ चर्चा के लिए लाया जाएगा, हालाँकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिसे देखते हुए फिलहाल पुरानी पॉलिसी को ही आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने आगे यह भी बताया की कैबिनेट की मंगलवार वाली बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई और पॉलिसी को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया गया है।
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ट्रांसपोर्ट मंत्री ने दी जानकारी
राजधानी में EV नीति को लेकर ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बताया की मौजूदा पॉलिसी को 31 मार्च, 2026 तक या नई पॉलिसी के लागू होने तक बढ़ा दिया गया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में मौजूदा ईवी नीति को कई बार बढ़ाया जा चुका है। वहीं मौजूदा नीति आगे बढ़ाने के फैसले पर सरकार सभी जरुरी आम लोग, प्राइवेट संगठन और पर्यावरण समूहों से पूरी तरह सलाह-मशवरा करेगी और पॉलिसी पर अहम पहलुओं पर चर्चा होगी।
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ईवी वाहनों पर मिलेगी सब्सिडी
सूत्रों की माने तो नई ईवी नीति 2.0 पर काम चल रहा है और इसके लिए सरकार द्वारा हितधारकों के साथ परामर्श भी किया जाएगा। मौजूदा नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार की और से कई प्रोत्साहन की रूपरेखा भी दी जाएगी, महिला चालकों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद पर 36000 रूपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है।
इसी प्रकार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार प्रति किलोवाट-घंटे 10 हजार रूपये की खरीद प्रोत्साहन राशि दे सकती है। जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वाहन 30 हजार रूपये होगी।
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