देश में लगभग 1.2 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. आपको बता दें कि भारत सरकार ने 16 जनवरी 2025 को इसके गठन के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नही की गई है. इस आयोग को शुरू करने के लिए कोई अध्यक्ष और सदस्य तय नहीं हुए हैं, और न ही इसके काम की शर्तें फाइनल हुई है. 6 महीने पूरे होने के बाद भी कोई तैयारी नहीं हुई है.
यदि ऐसे ही रहा तो समय पर 8th Pay Commission लागू नहीं हो पाएगा. 1 जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग शुरू होना है जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे लागू होने में और 2 साल का समय लग सकता है.
पिछले आयोग की रिपोर्ट
पिछले वेतन आयोगों के अनुसार 6वें और 7वें वेतन आयोग को तैयार होने में लगभग 2 से 2.5 साल का समय लगा गया था.
7वां वेतन आयोग
आपको बता दें कि 7th Pay Commission 28 फरवरी 2014 को बनाया गया था, इसमें अपनी रिपोर्ट 19 नवंबर 2015 को दी और इसे 1 जनवरी 2016 तक लागू कर दिया था. इस आयोग को सरकार ने जून 2016 में मंजूरी दी. रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 1 साल 9 महीने लगे और इसे लागू करने में 7 महीने का समय लगा.
कब तक मिल सकती है नई सैलरी
अगर 8th Pay Commission की शुरुआत 2025 के अंत या 2026 से शुरू किया जाता है तो इसकी रिपोर्ट बनने में 2027 या 2028 तक समय लग सकता है. इसके बाद इसे लागू होने में 6-8 महीने लग सकते हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को नई सैलरी का फायदा 2028 में मिलना शुरू हो जाएगा. ये भी हो सकता है कि सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला लें और बाकी का पैसा बाद में दे सकती है.
