Modi Cabinet Decisions: किसानों को मिलेगी सब्सिडी, KCC की लिमिट बढ़ी ₹5 लाख – जानिए आज के बड़े फैसले

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में KCC सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख करने और ब्याज सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही ₹3,600 करोड़ की बदवेल-नेल्लोर हाईवे परियोजना को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। ये फैसले ग्रामीण भारत की आर्थिक सेहत में सुधार ला सकते हैं।

By GyanOK

Modi Cabinet Decisions: किसानों को मिलेगी सब्सिडी, KCC की लिमिट बढ़ी ₹5 लाख – जानिए आज के बड़े फैसले
Modi Cabinet Decisions

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों-Kisans और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी कई अहम नीतिगत मसलों पर चर्चा हुई। इस बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड-Kisan Credit Card (KCC) योजना की सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख करने और ब्याज अनुदान योजना-Interest Subvention Scheme को आगे बढ़ाने पर विचार किया गया। इसके अलावा बदवेल-नेल्लोर राजमार्ग परियोजना पर भी फैसला लिया जाना संभावित है, जिसकी लागत लगभग ₹3,600 करोड़ रुपये आंकी गई है।

किसानों के लिए बढ़ेगी राहत

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड-KCC की वर्तमान सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम से छोटे और सीमांत किसानों को अपने कृषि कार्यों के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध होगी, जिससे उनकी उत्पादकता में इज़ाफा हो सकेगा। यह निर्णय रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy, सिंचाई, और बीजों की खरीद जैसे क्षेत्रों में निवेश को भी बढ़ावा देगा।

संशोधित ब्याज अनुदान योजना से किसानों को सस्ता कर्ज

बैठक में यह भी संकेत मिले हैं कि सरकार संशोधित ब्याज अनुदान योजना-Modified Interest Subvention Scheme को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आगे बढ़ाने की योजना बना रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कर्ज पर ब्याज में छूट दी जाती है, जिससे उनकी ऋण अदायगी की क्षमता मजबूत होती है। इस नीति के जरिए सरकार ग्रामीण वित्तीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।

बदवेल-नेल्लोर राजमार्ग परियोजना को मिल सकती है हरी झंडी

कैबिनेट बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई, जो है बदवेल-नेल्लोर हाईवे परियोजना। ₹3,600 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना आंध्र प्रदेश में बदवेल से नेल्लोर तक तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और औद्योगिक गतिविधियों-Industrial Activities को प्रोत्साहित करना है। परियोजना से स्थानीय व्यापार, कृषि उत्पादों की आसान ढुलाई और रोजगार सृजन को बल मिलेगा।

ग्रामीण भारत को मिल सकता है बड़ा फायदा

इन संभावित फैसलों से न केवल कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि ग्रामीण भारत में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। सरकार का यह रुख संकेत देता है कि वह ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर-Rural Infrastructure और किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति भारत के समावेशी विकास मॉडल की दिशा में एक ठोस कदम है।

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