अब इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन! सरकार ने बदले नियम – जानिए किसे होगा असर

Pension Rules में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ताजा बदलाव ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSU) में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को चौंका दिया है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अंतर्गत अब ऐसे कर्मचारियों को पेंशन-Pension, फैमिली पेंशन-Family Pension और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए जाएंगे, जिन्हें भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर कारणों के चलते सेवा से बर्खास्त, हटाया या निष्कासित किया गया हो।

यह बदलाव सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नियमों को सेवा समाप्ति के कारणों से जोड़े जाने से कर्मचारियों पर ईमानदारी से सेवा देने का दबाव बढ़ेगा।

क्या है नया संशोधन और इसका प्रभाव

22 मई 2025 को कार्मिक मंत्रालय द्वारा अधिसूचित यह संशोधन नियम स्पष्ट करता है कि यदि किसी कर्मचारी को अवैध गतिविधियों या सेवा में गंभीर कदाचार के चलते बर्खास्त किया जाता है, तो उसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स-Retirement Benefits रोके जा सकते हैं। यह निर्णय अब उस कर्मचारी के प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश के अनुसार लिया जाएगा।

अब यह अनिवार्य नहीं रह गया है कि बर्खास्त किए गए हर PSU कर्मचारी को पेंशन मिले। यह अब उस कर्मचारी के आचरण पर निर्भर होगा कि उसे कोई आर्थिक सहायता दी जाए या नहीं।

पहले क्या था प्रावधान

संशोधन से पहले तक, यदि किसी PSU कर्मचारी को बर्खास्त किया जाता था, तो भी उसे पेंशन या आंशिक रिटायरमेंट लाभ मिल जाते थे। यह लाभ सेवा की अवधि के आधार पर तय होते थे और कर्मियों के गलत आचरण का इसमें खास महत्व नहीं था। लेकिन अब इन लाभों को कंडक्ट-बेस्ड-Conduct-Based कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी की ईमानदारी और आचरण को सर्वोपरि बना दिया गया है।

किन पर लागू नहीं होंगे ये नियम

यह नया नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता। यह IAS, IPS, IFoS अधिकारियों, रेलवे कर्मियों, दैनिक वेतनभोगियों, और आकस्मिक कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया है। साथ ही, जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले नियुक्त हुए थे, उन पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा।

क्यों है यह बदलाव महत्वपूर्ण

यह संशोधन केंद्र सरकार की Zero Tolerance on Corruption नीति को और मजबूत करता है। यह कदम यह स्पष्ट करता है कि सरकारी सेवा अब सिर्फ कार्यकाल तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा समाप्त होने के बाद मिलने वाले लाभ भी आचरण के अधीन होंगे। इससे डिसिप्लिन-Discipline, ईमानदारी-Integrity और सजगता-Vigilance को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार का यह संदेश स्पष्ट है कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और उसके दीर्घकालिक परिणाम भुगतने होंगे।